औषधि आपूर्ति प्रणालीमा कडाइ, विभागद्वारा ६ बुँदे नयाँ व्यवस्था लागू

काठमाडौँ । औषधि व्यवस्था विभागले मुलुकको औषधि आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र थप प्रभावकारी बनाउन ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। स्वदेशी औषधि उत्पादक, औषधि पैठारीकर्ता, थोक तथा खुद्रा बिक्रेतालाई लक्षित गर्दै जारी गरिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागले आग्रह गरेको छ।

विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीका अनुसार अब स्वदेशी औषधि उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले आफ्ना आधिकारिक थोक बिक्रेतासँग अनिवार्य रूपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्नेछ। लिखित सम्झौताबिना कुनै पनि औषधिको आपूर्ति वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले आधिकारिक थोक बिक्रेताको अद्यावधिक विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुका साथै औषधि व्यवस्था विभागको आधिकारिक पोर्टलमा समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसले औषधिको वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने विभागको अपेक्षा छ।

विभागले थोक बिक्रेतालाई विभागमा दर्ता भएका खुद्रा औषधि पसल, सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल तथा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्थालाई मात्र औषधि बिक्री–वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, खुद्रा बिक्रेताले पनि उत्पादक वा पैठारीकर्ताबाट आधिकारिक मान्यता प्राप्त थोक बिक्रेताबाट मात्रै औषधि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संस्थागत खरिदका लागि आपूर्ति हुने औषधिको प्याकेजिङ तथा लेबलमा ‘संस्थागत आपूर्ति मात्र’ भन्ने विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ। यस्ता औषधि खुद्रा बजारमा बिक्री–वितरण गर्न नपाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि थोक बिक्रेताले औषधि बिक्री–वितरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा उत्पादक वा पैठारीकर्तासँग भएको लिखित सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार नयाँ निर्देशनले औषधिको आपूर्ति शृङ्खलामा अनियमितता नियन्त्रण गर्नुका साथै वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।