सुरक्षा क्षेत्र सुधारमा सरकार आक्रामक, प्रहरी आधुनिकीकरणदेखि विपद् तयारीसम्म नयाँ योजना

काठमाडौं– सरकारले आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र समग्र सुरक्षा संयन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि विभिन्न सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको छ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल अभिवृद्धि, प्रविधिको प्रयोग विस्तार, सीमा सुरक्षा मजबुत बनाउने तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने योजनालाई सरकारले तीव्रता दिएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाश तथा निवृत्तभरणबीचको समयावधि पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै, सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको विशेष व्यावसायिक बलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रहरी पोसाक खरिदमा हुने अनियमितता रोक्न पोसाकबापतको रकम सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई नै उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यसबाट बिचौलियाको चलखेल अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले फरेन्सिक अनुसन्धान, सूचना विश्लेषण प्रणाली, ड्रोन, नाइटभिजन क्यामेरा, अनुहार पहिचान प्रणाली तथा एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। साथै सुरक्षा सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्दै बाह्य निर्भरता घटाउने योजनासमेत अघि सारिएको छ।
रक्षा क्षेत्रमा पनि कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिइएको छ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ।
मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्ष ‘शून्य मानवीय क्षति’को लक्ष्यसहित कार्ययोजना लागू गरेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गरी करिब १८ हजार सुरक्षाकर्मीलाई देशभर तयारी अवस्थामा राखेका छन्।
यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्तिले अनलाइनमार्फत डाउनलोड गर्न सक्ने सेवा पनि सुरु गरिएको छ। ओटीपी प्रमाणीकरणसहित नागरिकले आफ्नो परिचयपत्र सुरक्षित रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीका ६०६ द्रुत प्रतिक्रिया टोली २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएको छ। निजी सम्पत्तिमा आक्रमण, लुटपाट तथा तोडफोडका घटनामा संलग्नमाथि कडा कानुनी कारबाहीसमेत अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले सुरक्षा सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा, सीमा व्यवस्थापन, विपद् प्रतिकार्य र सुशासनलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।