नयाँ आर्थिक वर्षसँगै कर प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना, कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारले कर प्रणाली, भन्सार संरचना, पुँजी बजार, कृषि प्रोत्साहन तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकारले यी नीतिले लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, निजी क्षेत्रको व्यवसायिक वातावरण सुधार र समग्र अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गरेको छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार व्यक्तिगत आयकरको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ। वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने पुरानो सीमा दोब्बरभन्दा बढी बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर पनि ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदातालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भन्सार प्रणालीलाई समेत सरलीकरण गर्दै ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ भने ३६० प्रकारका वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइएको छ। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ।

सरकारले पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत शुल्कलगायतलाई एकीकृत गर्दै हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।

पुँजी बजार सुधारअन्तर्गत सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ। साथै सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू भएको छ। त्यस्तै, ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।

यसैगरी पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट, आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क, मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी ३ करोड रुपैयाँ, सुनचाँदीका गरगहनामा ०.५ प्रतिशत सिप प्रवर्द्धन शुल्क तथा राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरिएको छ।

चार वर्षपछि सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबसमेत पुनरावलोकन गरेको छ। सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ भने कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। महँगी भत्ता यथावत् रहेकाले कर्मचारीको कुल पारिश्रमिक औसतमा करिब २१ प्रतिशतले बढ्ने सरकारको दाबी छ।

नयाँ तलबमानअनुसार निजामती, जंगी तथा शिक्षक सेवाका कर्मचारीको ग्रेडसहित न्यूनतम मासिक तलब करिब ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने उच्च तहका कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

सरकारका अनुसार नयाँ कर नीति, संशोधित तलबमान र मौद्रिक नीतिको प्रभावले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, कर्जा प्रवाह वृद्धि, उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।