सेयर बजारमा अफवाह फैलाउनेमाथि अनुसन्धान, हल्लाको पछि नलाग्न सरकारको आग्रह

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले सेयर बजारलाई लक्षित गरी फैलाइएका भ्रामक सूचना र प्रायोजित हल्लाप्रति सचेत रहन लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दिन सार्वजनिक अपिलमार्फत सचिवालयले नियामकीय सुधारलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्ने समूह अनुसन्धानको दायरामा रहेको उल्लेख गर्दै आधिकारिक स्रोतबाहेकका सूचनामा विश्वास नगर्न आग्रह गरेको हो।

सचिवालयका अनुसार पछिल्ला दिनमा सेयर बजारको अवस्थालाई लिएर गलत भाष्य निर्माण गर्ने, नियमनकारी निकायमाथि अनावश्यक प्रश्न उठाउने र लगानीकर्तामा त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा अफवाह फैलाइएको छ। यस्ता गतिविधिले बजारको स्वाभाविक प्रक्रियामा असर पार्ने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ।

अपिलमा भारतका चर्चित सेयर कारोबारी हर्षद मेहताको उदाहरण उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि नियामकीय कमजोरीको फाइदा उठाएर बजार प्रभावित पार्न खोज्ने प्रवृत्तिमाथि निगरानी बढाइएको जनाइएको छ। नियमनकारी निकायमार्फत बजार सुधारका कार्यक्रम अघि बढिरहेको र कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुनेहरू अनुसन्धानको दायरामा आएको सचिवालयको भनाइ छ।

सचिवालयले बजारमा निश्चित व्यक्ति पक्राउ पर्न लागेको वा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै फैलाइएका चर्चालाई निराधार र प्रायोजित भनेको छ। यस्ता अफवाहले लगानीकर्तामा अनावश्यक त्रास सिर्जना गरी बजारलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य बोकेको दाबी गर्दै सरकारले व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरेर काम नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै, क्लब हाउस, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर समूह तथा अनौपचारिक माध्यमबाट फैलाइने सूचनालाई आधिकारिक मान्न नहुने सचिवालयले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल वा बिचौलियाको भरमा लगानी निर्णय नगरी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सूचना पुष्टि गरेर मात्रै दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न लगानीकर्तालाई सुझाव दिइएको छ।

सचिवालयले सेयर बजार अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै समग्र आर्थिक सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको दाबी पनि गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर, राजनीतिक स्थिरता तथा नियमनकारी निकायमा दक्ष जनशक्ति नियुक्ति जस्ता पक्षले बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी, कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, नियमित आय हुने वर्गलाई दिइएको कर सहुलियत तथा राजस्व विवादमा रहेका करदाताका लागि ल्याइएका विशेष छुटजस्ता व्यवस्थाले लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने सचिवालयको दाबी छ।