बागमतीमा सत्ता समीकरण फेरियो, एमालेका सबै मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा

हेटौंडा / बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका सबै ६ मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमार्फत सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीले तत्काल प्रभावबाट लागू हुने गरी संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएको जानकारी गराएका छन्। पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम पार्टीको निर्णय तथा विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै राजीनामा दिइएको उल्लेख गरिएको छ। साथै संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाई राजीनामा स्वीकृत गर्न आग्रह गरिएको छ।

एमाले संसदीय दलका नेता थपलियाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि औपचारिक रूपमा फिर्ता लिइएको जानकारी दिएका छन्।

राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा कृषि, पशुपन्छी तथा वन–वातावरण मन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात हेर्ने मन्त्री जयराम थापा, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा वातावरण विषय हेर्ने मन्त्री भरतबहादुर केसी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्री किरण थापा तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ रहेका छन्।

गत असार ३२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भई काठमाडौं फर्किएका एमालेका मन्त्रीहरू राजीनामा बुझाउन पाँच दिनपछि हेटौंडा पुगेका थिए।

कृषि मन्त्री पौडेलका अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रदेश सरकारहरूको सत्ता सहकार्यबारे भएको छलफलपछि पार्टी नेतृत्वबाट सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन आएको थियो। सोही निर्णयअनुसार मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्।

बागमती प्रदेशमा २०८१ साल साउनदेखि नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार सञ्चालनमा थियो। करिब दुई वर्षपछि एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकारको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले अब ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ, जसले बागमती प्रदेशको राजनीतिक समीकरणलाई थप नयाँ दिशातर्फ लैजाने देखिएको छ।