अदालतको फैसला कार्यान्वयन : विराटनगर काली मन्दिरको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता

विराटनगर / उच्च अदालत विराटनगरको फैसला कार्यान्वयन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगर–स्थित ऐतिहासिक काली मन्दिरको अतिक्रमणमा परेको जग्गा र भवन बिहीबार खाली गराई मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

विराटनगरको मुख्य बजार (मेनरोड) को पश्चिमतर्फ रहेको करिब साढे १२ धुर जग्गा २०४२ सालको नापीका क्रममा तत्कालीन मन्दिरका पुजारी केशवप्रसाद ढकालको नाममा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि उक्त जग्गामा निजी आवास निर्माण गरिएको थियो ।

पुजारी ढकालको निधनपछि उनकी श्रीमती उमादेवी ढकालले जग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। लामो कानुनी प्रक्रियापछि उच्च अदालत विराटनगरले जग्गा मन्दिरकै सम्पत्ति भएको ठहर गर्दै मन्दिर व्यवस्थापन समितिको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको नेतृत्वमा बिहीबार बिहान जग्गा र भवन खाली गराई मन्दिर समितिलाई औपचारिक रूपमा जिम्मा लगाइएको हो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजराज कोइरालाले अदालतको आदेशअनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी विवादित सम्पत्ति मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु प्रशासनको कानुनी दायित्व भएकाले आवश्यक समन्वयपछि सम्पत्ति खाली गराइएको उनले बताए ।

मन्दिर व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष डा. मीनाक्षी नेपालका अनुसार खाली गरिएको भवनको आवश्यक मर्मत–सम्भार गरी धर्मशालाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । धार्मिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि आउने श्रद्धालु र पाहुनालाई लक्षित गर्दै भवनको उपयोग गरिने उनले बताइन् ।

स्थानीयवासीका अनुसार काली मन्दिर विराटनगरको पुरानो तथा महत्वपूर्ण धार्मिक सम्पदामध्ये एक हो । मन्दिरको सम्पत्तिमाथि लामो समयदेखि देखिएको विवाद अदालतको फैसलापछि टुंगिएको छ भने यसले धार्मिक संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण र कानुनी स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने सन्देशसमेत दिएको छ ।

धार्मिक तथा सार्वजनिक गुठी र मन्दिरका सम्पत्तिको संरक्षण, अभिलेखीकरण तथा कानुनी स्वामित्व स्पष्ट बनाउने विषय पछिल्लो समय थप महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। यस घटनालाई पनि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण हटाउने र अदालतका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।