कांग्रेस आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्चमा, देउवा पक्षको पुनरावलोकन निवेदन

काठमाडौं / नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगनकुमार थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णयलाई सदर गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध देउवा पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको हो।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसका नेता तथा पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट दर्ता गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलामा तथ्य, प्रमाण तथा कानुनी व्याख्यामा त्रुटि भएको दाबी गरिएको छ। सोही आधारमा उक्त फैसला पुनरावलोकन गरी उल्ट्याउन माग गरिएको छ।

अब उक्त निवेदनमाथि फैसला गर्ने इजलासबाहेकका तीन न्यायाधीशको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ। इजलासले पुनरावलोकनका लागि पर्याप्त आधार देखिए ‘निस्सा’ (अनुमति) प्रदान गर्नेछ। अनुमति पाएपछि मात्र मुद्दा पूर्ण इजलासमा प्रवेश गरी विस्तृत सुनुवाइ हुनेछ।

पूर्ण इजलासले यसअघि भएको फैसला सदर गर्ने वा बदर गरी नयाँ निर्णय दिने अधिकार राख्छ। तर प्रारम्भिक इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिए अघिल्लो फैसला नै अन्तिम र कार्यान्वयनयोग्य रहनेछ।

नेपालको न्यायिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतका फैसला सामान्यतया अन्तिम मानिन्छन्। यद्यपि न्यायिक सिद्धान्त वा स्थापित नजिरविपरीत निर्णय भएको, नयाँ तथा महत्त्वपूर्ण तथ्य वा प्रमाण फेला परेको अथवा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि भएको आधार प्रस्तुत गर्न सके पुनरावलोकनको निवेदन दिने कानुनी व्यवस्था छ।

कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई वैधानिकता दिएको थियो। त्यसै निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष पुनः अदालत पुगेसँगै यो विवादले फेरि न्यायिक बहसको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।