स्वास्थ्यकर्मी असुरक्षित हुँदा बिरामी पनि सुरक्षित रहँदैनन् : डा. बालकृष्ण साह (अन्तरवार्ता )

Breaking Nepal

मंगलबार ,साउन १२ , २०८३ १८:५०
पर्सास्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण र त्यसपछिको प्रशासनिक भूमिकाले देशभरको स्वास्थ्य प्रणालीलाई गम्भीर बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । दोषीमाथि समयमै कानुनी कारबाही हुन नसकेको भन्दै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएका छन् । यस घटनाले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, प्रशासनको उत्तरदायित्व, कानुनी राज्यको प्रभावकारिता र बिरामीको स्वास्थ्य अधिकारबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल चिकित्सक संघ, कोशीका महासचिव डा. बालकृष्ण साहसँग ब्रेकिङ नेपाल न्यूजका प्रधानसम्पादक मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार–

नारायणी अस्पतालमा भएको घटनालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो कुनै सामान्य घटना होइन । यो स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको हिंसामात्र होइन, कानुनी राज्य र स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको प्रत्यक्ष चुनौती हो । अस्पताल उपचार गर्ने ठाउँ हो, डर र हिंसाको थलो होइन । यस्तो घटनाले चिकित्सक मात्र होइन, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामाथि जनविश्वास कमजोर बनाउँछ ।

चिकित्सकहरूको आन्दोलनको मुख्य कारण के हो ?
धेरैले आन्दोलनलाई केवल आक्रमणको प्रतिक्रिया ठान्नुभएको छ । वास्तविकता त्योभन्दा फरक छ । आन्दोलनको मूल कारण घटनापछि स्थानीय प्रशासनले देखाएको ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन नसक्नु हो । यदि कानुनअनुसार तत्काल कारबाही भएको भए देशभर स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने अवस्था आउने थिएन ।

स्थानीय प्रशासनको भूमिका कहाँ कमजोर देखियो ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राज्यको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँको पहिलो दायित्व शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु र कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो । घटनाका सीसीटीभी प्रमाण हुँदाहुँदै पनि दोषीमाथि तत्काल कारबाही अघि बढेन । त्यसले चिकित्सक समुदायमा प्रशासन न्याय दिन इच्छुक छैन भन्ने सन्देश गयो ।

‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन’ पर्याप्त छैन कि कार्यान्वयनमा समस्या हो ?
कानुनको अभाव छैन । समस्या कार्यान्वयनमा छ । स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भए कडा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर ऐन व्यवहारमा लागू नहुँदा अपराधीलाई दण्डहीनताको अनुभूति हुन्छ । कानुन प्रभावकारी तब मात्र हुन्छ, जब त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ?
विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन दुवैले स्वास्थ्यकर्मीमाथिको हिंसालाई स्वास्थ्य प्रणालीका लागि गम्भीर खतरा मानेका छन् । अमेरिका, बेलायत तथा भारतका धेरै राज्यहरूमा यस्ता घटनामा तत्काल अनुसन्धान र कडा कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ । नेपालले पनि कानुनलाई व्यवहारमा त्यत्तिकै दृढताका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

केहीले चिकित्सकको आन्दोलनले बिरामी मर्कामा परेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
बिरामीको पीडा हामीभन्दा धेरै कसैले बुझ्दैन । चिकित्सक उपचार रोक्न चाहँदैनन् । तर कार्यस्थल नै असुरक्षित हुँदा उपचार गर्नु आफैं जोखिमपूर्ण बन्छ । आन्दोलन हाम्रो रोजाइ होइन, बाध्यता हो । सुरक्षित वातावरणबिना गुणस्तरीय सेवा सम्भव हुँदैन ।

चिकित्सकहरूको मुख्य माग के–के हुन् ?
हाम्रो माग अत्यन्तै स्पष्ट र जायज छ- सुरक्षित कार्यस्थल, पेशागत सम्मान र दोषीमाथि कानुनअनुसार शीघ्र तथा प्रभावकारी कारबाही । हामी कुनै विशेष सुविधा होइन, कानुनले दिएको सुरक्षा र सम्मानको सुनिश्चितता मात्र चाहिरहेका छौं ।

स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसाले स्वास्थ्य प्रणालीमा कस्तो असर पार्छ ?
यसको असर अत्यन्त गम्भीर हुन्छ । चिकित्सकमा त्रास बढ्छ, सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ, दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुन सक्छ र अन्ततः सबैभन्दा ठूलो पीडा बिरामीले भोग्छन्। स्वास्थ्यकर्मी असुरक्षित हुँदा स्वास्थ्य प्रणाली नै कमजोर हुन्छ ।

प्रशासन र सरकारलाई तपाईंको मुख्य सन्देश के हो ?
कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । दोषीलाई तत्काल कारबाही गरेर स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । ढिलाइले समस्या समाधान गर्दैन, बरु जनआक्रोश र अविश्वास बढाउँछ । कानुनी राज्यको विश्वसनीयता जोगाउने यही उपयुक्त समय हो ।

अन्त्यमा आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
चिकित्सक र बिरामीबीच कुनै द्वन्द्व छैन । हामी सबैको उद्देश्य एउटै हो- जीवन बचाउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार एकअर्काका विरोधी होइनन्, एउटै स्वास्थ्य प्रणालीका दुई आधारस्तम्भ हुन् । यदि राज्यले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन भने अन्ततः त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य बिरामीले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, सुरक्षित कार्यस्थल र उत्तरदायी प्रशासन आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।

Desktop Popup ImageMobile Popup Image×