चिकित्सक संघद्वारा भोलि बुधबार पनि देशैभर आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने घोषणा

Breaking Nepal

मंगलबार ,साउन १२ , २०८३ २१:४१

विराटनगर / वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमण र तोडफोडको घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही नभएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले कडा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संघले साउन १३ गते बुधबार देशैभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

घट्ना घटेको चार दिन बितिसक्दा समेत दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम मुद्दा दायर गरी कारबाही गर्नुको साटो स्थानीय प्रशासन र सरकारले उदासीनता देखाएको संघको आरोप छ । मंगलबार संघको केन्द्रीय कार्यालयमा पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमहासचिव, वरिष्ठ चिकित्सक, अस्पताल निर्देशक तथा आवासीय चिकित्सकहरूसँगको आपत्कालीन छलफल एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आकस्मिक बैठकले देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको  हो ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. विश्वराज दवाडी र अध्यक्ष डा. बद्री रिजालद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पीडित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि उल्टै दमन र अन्याय गरिएको उल्लेख छ । साथै, वार्ताका क्रममा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) र जिल्ला प्रहरी प्रमुखबाट चिकित्सकहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै संघले उक्त व्यवहारलाई ‘अत्यन्त लज्जास्पद’ भनेको छ ।

आन्दोलनका प्रमुख कार्यक्रमहरू:

  • अस्पताल सेवा ठप्प: साउन १३ गते बुधबार देशैभरका सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरिने ।

  • उपत्यकामा प्रदर्शन: बुधबार बिहान १० बजे काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू माइतीघर मण्डलामा भेला भई विरोध प्रदर्शन गर्ने ।

  • उपत्यका बाहिर धर्ना र ज्ञापनपत्र: काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका चिकित्सकहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने र आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थामा धर्ना दिने ।

संघले विशेषज्ञ समाज, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (एफिन), स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण पेशागत संघ-संगठन तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ ।

आन्दोलनका कारण आम नागरिक तथा बिरामीहरूमा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै संघले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनले लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

Desktop Popup ImageMobile Popup Image×