सातै प्रदेश सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै, ३९ अर्ब कोशीको बजेटको आकार

विराटनगर / कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनअन्तर्गत एघारौँ बैठकमा दिउँसो ३ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्नुभएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले समाचार तयार पार्दासम्म बैठकको औपचारिक कार्यसूची सार्वजनिक नगरे पनि बजेट प्रस्तुतिका सबै तयारी पूरा भएको स्रोतले जनाएको छ।

यसपटकको बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६ अर्ब २ करोड रुपैयाँको तुलनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँले ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान वृद्धि तथा केन्द्रको बजेट आकार विस्तारको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशको बजेटमा देखिएको हो।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको छ। प्रदेश सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार तथा सामाजिक सुरक्षालाई समेत बजेटको केन्द्रमा राख्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।

संघीय सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समता शुल्क तथा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि त्यसको असर निम्न तथा निम्न–मध्यम आय भएका परिवारमा परेको भन्दै प्रदेश सरकारले राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउने संकेत दिएको छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा विपन्न वर्ग लक्षित केही विशेष योजनासमेत बजेटमा समेटिने तयारी छ।

यता चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय अवस्थाले भने प्रदेश सरकारको खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रदेशको कुल आम्दानी करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित हुँदा विकास खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेशमा यस वर्ष खर्च दर झरेर करिब ७० प्रतिशतमा सीमित रहने सरकारी आकलन छ।

खर्चको गति सुस्त रहेकाले वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा १२ अर्ब ८१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ। यही मौज्दात, संघीय अनुदान र आन्तरिक स्रोतको सम्भावित वृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले आगामी वर्षका लागि अपेक्षाकृत ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो।

आर्थिक गतिविधि विस्तार, पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता, कृषि आधुनिकीकरण तथा सामाजिक क्षेत्रको सेवा गुणस्तर सुधारलाई लक्ष्य बनाइएको बजेटले कोशी प्रदेशको आर्थिक दिशा कति प्रभावकारी रूपमा तय गर्छ भन्ने विषय भने यसको कार्यान्वयन क्षमतामै निर्भर रहने देखिन्छ।