पहाडमा बसोबास र लगानी भित्र्याउन कोशीको आकर्षक प्याकेज, जग्गा किन्दा शतप्रतिशतसम्म कर छुट

विराटनगर / कोशी प्रदेश सरकारले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास, लगानी र औद्योगिक गतिविधि विस्तार गर्न कर छुट तथा सहुलियतको आकर्षक प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत सरकारले जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी कर, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न शुल्कमा व्यापक छुट दिने घोषणा गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सोमबार प्रदेश सभामा ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै बढ्दो बसाइँसराइ नियन्त्रण, पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या व्यवस्थापन तथा निजी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विशेष कर प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए ।

बजेटअनुसार तराई, भित्री मधेश वा अन्य प्रदेशका व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीले कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लामा आवास, कृषि वा उद्योग प्रयोजनका लागि घरसहितको जग्गा खरिद गरेमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ। सरकारले यस व्यवस्थामार्फत पहाडमा बसोबास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

उद्योग क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय कर सहुलियत घोषणा गरिएको छ । सुर्ती, गुट्खा, पानपराग तथा मदिराबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गामा ४० प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क छुट दिइनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा १ सयदेखि ३ सय जनासम्मलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ४५ प्रतिशत र ३ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषिजन्य उद्योग, चिया, कफी, कपास, पुष्पखेती, तरकारी उत्पादन, पशुपालन, अलैंची, जडीबुटी तथा फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिने भएको छ। सामूहिक तथा चक्लाबन्दी खेतीका लागि समेत यही सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०८२ मा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका परियोजना तथा लगानी प्राधिकरणको सिफारिसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन हुने आयोजनाका नाममा खरिद गरिने जग्गामा ७५ प्रतिशतसम्म रजिष्ट्रेशन शुल्क छुट दिइने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ ।

सरकारले लामो समयदेखि कर नतिरी सञ्चालनबाहिर रहेका सवारी साधनलाई समेत राहत दिएको छ। पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि सवारी कर नतिरेका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनका धनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको कर बुझाएपछि बाँकी सबै कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो सुविधा २०८४ जेठ मसान्तसम्म लागू रहनेछ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले थप सहुलियत घोषणा गरेको छ । कोशी प्रदेश भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई सीमा नाकाबाट प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सेवा दिने सवारी साधनलाई सवारी करमा पूर्ण छुट प्रदान गरिनेछ ।

पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित होटल, लज, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा पार्टी प्यालेसलाई लाग्ने इजाजतपत्र तथा नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, पर्यटन व्यवसायको इजाजतपत्र प्राप्ति र नवीकरणका लागि अनिवार्य बैंक जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था २०८४ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारले संस्कृति तथा परम्पराको संरक्षण र अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै दक्षिण एसियाली तन्त्र, वास्तु तथा ज्योतिष अध्ययन–अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। बजेटमा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएका कर छुट, लगानी प्रोत्साहन र पर्यटन सहुलियतका कार्यक्रमले प्रदेशमा औद्योगिक उत्पादन विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, पहाडी क्षेत्रको पुनर्बसाइ तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।