मौद्रिक नीतिमा उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिन महासंघ कोशी प्रदेशको सुझाव

विराटनगर / नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति उत्पादन, रोजगारी र निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको तथा लगानी विस्तार सुस्त बनेको वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने खालको हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष रविन दाहालले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई १२ बुँदे सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारबीच स्पष्ट नीतिगत विभाजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विशेष जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्दै बैंकहरूले लिने जोखिम प्रिमियम सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगका लागि जोखिम प्रिमियम अधिकतम ०.५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।

महासंघले साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रलाई बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक कागजात तथा प्रक्रियागत झन्झट घटाउनुपर्ने जनाएको छ । एमएसएमईको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी यस क्षेत्रले लिने कर्जाको ब्याजदरमा समेत अधिकतम सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। हाल बैंकिङ प्रक्रियाको जटिलताका कारण उद्यमीहरूले व्यक्तिगत कर्जा लिन बाध्य हुँदा उत्पादन लागत बढेको र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनेको महासंघको भनाइ छ ।

कार्यशील पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने र हालको १.२५ गुणाको सीमा घटाएर १.२० गुणा कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ। मौसमी तथा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई एउटै मापदण्डमा राख्दा समस्या सिर्जना भएको भन्दै कार्यशील पुँजी स्थायी कर्जाको अवधि १५ वर्षभन्दा बढी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

धितो मूल्यांकनमा एकरूपता कायम गर्न सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा लागू हुने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ । मूल्यांकनकर्ताले लिने शुल्कमा समेत समानता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई ‘खेतबारीदेखि कारखानासम्म’ आवश्यक वित्तीय स्रोत सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा कृषि उद्यम प्रवर्द्धनका लागि विशेष कर्जा सुविधा ल्याउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकहरूले ऋण सीमाका आधारमा बीमा गराउन लगाउने प्रचलनको सट्टा वास्तविक मौज्दातको आधारमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। हालको व्यवस्थाले उद्योगीहरूलाई अनावश्यक बीमा प्रिमियमको भार थपिएको महासंघको भनाइ छ ।

कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । आर्थिक मन्दी वा विषम परिस्थितिका कारण समस्यामा परेका उद्योगलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको अवसर सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

ब्याजदरमा हुने उच्च उतारचढावले उद्योगीहरूलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन भएको भन्दै ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । निर्यातमुखी उद्योगका लागि विशेष अनुदान कार्यक्रम ल्याई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्रक्रियागत सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी निकायबाट भुक्तानी पाउन ढिलाइ हुँदा बैंक कर्जा तिर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता व्यवसायीका लागि विशेष छुट अवधि वा कर्जा भुक्तानीमा लचकता अपनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्नुपर्ने, धितोविना वा आंशिक धितोमा प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

त्यस्तै सूचना प्रविधि सेवा, व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य सेवा (बीपीओ), पर्यटन, शिक्षा निर्यात तथा अन्य सेवा निर्यात क्षेत्रलाई पनि निर्यातमुखी उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीलाई सहज कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

महासंघले आगामी मौद्रिक नीति उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात विस्तारमा केन्द्रित भई निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्जीवित गर्ने गरी आउनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।