मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमुखी उद्योगलाई राहत दिन मोरङ उद्योग व्यापार संघको जोड

विराटनगर / आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमुखी उद्योग तथा निजी क्षेत्रलाई राहत दिने व्यवस्था समेट्न मोरङ उद्योग व्यापार संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, विराटनगर कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको ‘समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिविधि तथा आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन’ कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार साह र वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल सारडाले निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

सुझाव प्रस्तुत गर्दै संघका पदाधिकारीहरूले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, बाह्य क्षेत्रको सुदृढ अवस्था तथा घट्दो ब्याजदरका बाबजुद निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नीतिगत जटिलताका कारण उद्योग–व्यवसाय अझै दबाबमा रहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षामार्फत देखाएको आंशिक लचकतालाई आगामी मौद्रिक नीतिमा थप संस्थागत गर्दै उत्पादन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।

संघले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गरी उत्पादनमूलक उद्योगको प्रकृति र नगद प्रवाहका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध हुने स्थायी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । साथै पछिल्लो समय उद्योग–व्यवसायको कारोबार अस्थिर रहेकाले चालू पूँजी कर्जा नवीकरणका क्रममा बैंकहरूलाई थप लचकता अपनाउन निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव  दिइएको छ ।

निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल), कर्जा वर्गीकरण तथा ऋण पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ । लगातार दुई वर्ष घाटामा देखिएका उद्योग–व्यवसायको कर्जा प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’ भन्दा ‘क्यास लस’लाई आधार मान्नुपर्ने तथा साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई अतिरिक्त जरिवानाबिनै कम्तीमा एक वर्षका लागि ऋण पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग संघले गरेको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थातर्फ संघले अमेरिकी डलरसहित सबै विदेशी मुद्राको खरिद तथा बिक्रीदरबीचको अन्तर अधिकतम १५ पैसा कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसबाट स्वदेशी उद्योगको लागत घट्ने विश्वास संघको छ। भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गर्दा उपलब्ध हुने सहुलियतका कारण केही कच्चा पदार्थ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्दा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने भएकाले त्यस्ता वस्तुको आयातमा डलर भुक्तानीको व्यवस्था खुला गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रदान गरिने कर्जामा बैंकहरूले आधारदरमाथि अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । संघले सूचना प्रविधि तथा ई–कमर्स क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको पहुँच विस्तार गर्दै पेपालजस्ता डिजिटल प्लेटफर्म नेपाली उद्योगी तथा नागरिकले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

गुड फर पेमेन्ट (जीएफपी) चेक सम्बन्धी व्यवस्थामा साविककै प्रावधान कायम राख्दै चेक भुक्तानी नभएसम्म जारीकर्ताकै खातामा रकम रोक्का राख्ने व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ । साथै बैंकिङ क्षेत्रको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि बैंक कर्मचारीको वार्षिक बिदा व्यवस्थालाई समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ ।

संघले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गरिए शिथिल बन्दै गएको बजारलाई चलायमान बनाउन, लगानीको वातावरण सुधार गर्न तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।