वर्षायाममा सस्तो र हिउँदमा महँगो बनाएर विद्युत महसुल समायोजनको तयारी

काठमाडौं / सरकारले विद्युत् महसुल संरचनामा ठूलो परिवर्तनको तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगबीच भइरहेको छलफलअनुसार अब ‘मौसमी महसुल प्रणाली’ (सिजनल टेरिफ) लागू गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ । यसअन्तर्गत वर्षायाममा बिजुली सस्तो र सुक्खायाममा तुलनात्मक रूपमा महँगो हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

सरकारको बुझाइमा वर्षायाममा जलविद्युत् उत्पादन उच्च भए पनि आन्तरिक खपत पर्याप्त नहुँदा ठूलो परिमाणमा विद्युत् उपयोगविहीन हुने गरेको छ। त्यसैले वर्षाको समयमा महसुल घटाएर विद्युतीय चुल्हो, विद्युतीय सवारीसाधन तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने रणनीति बनाइएको हो। हिउँदमा भने उत्पादन घट्ने र आयातमा निर्भरता बढ्ने भएकाले सोहीअनुसार दर निर्धारण गर्ने तयारी छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ। यही आलोचनालाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले महसुल समायोजनमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिने संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार वर्षायाममा महसुल घटाइए भ्याटको प्रभाव न्यून हुनेछ र कर लाग्ने खपत सीमासमेत १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्‍याउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।

यद्यपि महसुल समायोजन तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था भने छैन। विद्युत् महसुल निर्धारणको अधिकार विद्युत् नियमन आयोगसँग रहेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्ताव, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा आयोगको स्वीकृतिपछि मात्रै नयाँ दर लागू हुन सक्छ । हाल आयोग पदाधिकारीविहीन रहेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार ३०० मेगावाट हाराहारी पुगेको छ। उत्पादन बढ्दै जाँदा खपत विस्तार गर्न महसुल संरचना परिवर्तन आवश्यक भएको सरकारी निष्कर्ष छ । ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युतीकरणलाई तीव्र बनाउने र अतिरिक्त विद्युत्को उपयोग बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले नयाँ महसुल प्रणाली लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।