पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्न विशेष अदालतको अनुमति

काठमाडौं / विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनुवाइपछि विभागलाई थुना अनुमति दिएको हो। विभागका तर्फबाट सरकारी वकिलले २० दिनको थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पौडेललाई सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो। विभागले व्यवसायी भट्टलाई गैरकानुनी लाभ पुग्ने गरी सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको आशंकामा उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

विशेष अदालतमा थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी पक्षले श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको कारोबार शंकास्पद देखिएको दाबी गरेको थियो। विभागले हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टको लगानी तथा सेयर किनबेच प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानीको वास्तविक स्वामित्वबारे प्रश्न उठेकाले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको सरकारी पक्षको जिकिर थियो।

यता पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीले आरोप पूर्वाग्रहपूर्ण तथा बदनियतका आधारमा लगाइएको दाबी गर्दै हाजिर जमानीमा रिहा गर्न माग गरेका थिए। तर अदालतले उक्त माग अस्वीकार गर्दै थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।

यससँगै विभागले आगामी सात दिनभित्र वित्तीय कारोबार, लगानी सम्बन्ध र स्वामित्व संरचनासम्बन्धी थप प्रमाण संकलन गर्ने तयारी गरेको छ।