करको दायरा फराकिलो बनाउँदै विराटनगर महानगर, महिला उद्यमीलाई २५% र अपाङ्गता भएका व्यवसायीलाई शतप्रतिशत छुट

विराटनगर / विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै राजस्वको आधार विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। करदातामाथि अतिरिक्त भार नबढाई करको दायराबाहिर रहेका व्यवसायलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याएर आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य महानगरले लिएको हो।

नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार हालसम्म करको अभिलेखमा नसमेटिएका व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधिको पहिचान गरी दर्ताविहीन रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई सूक्ष्म अनुगमनमार्फत कर प्रणालीभित्र ल्याइनेछ। महानगरका अनुसार करको दर वृद्धि नगरी करको आधार विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

महानगरले व्यवसायमैत्री कर नीतिसँगै सामाजिक समावेशितालाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न महिला स्वामित्व तथा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायको दर्ता र नवीकरण शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यही सुविधा एकल महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई पनि उपलब्ध गराइनेछ।

लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूको गोपनीयता सुरक्षित राख्दै व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणमा २५ प्रतिशत सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ। यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले सञ्चालन गर्ने व्यवसायका लागि दर्ता तथा नवीकरण शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने घोषणा गरिएको छ।

अन्य सरकारी निकायमा दर्ता भए पनि महानगरमा दर्ता हुन बाँकी रहेका व्यवसायलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन ‘नयाँ सुरुवात, कर छुटको साथ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस योजनाअन्तर्गत त्यस्ता व्यवसायीले विगतको एक आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको कर मात्र बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

करदाताको सहभागिता बढाउन महानगरले स्वयंसेवक परिचालन गरी करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। साथै, नगरभित्र सञ्चालित सबै व्यवसायको यथार्थ विवरणसहितको डिजिटल अभिलेख तयार पारिनेछ। नियमित रूपमा कर तिर्ने असल करदातालाई विशेष सम्मान गर्ने नीति पनि महानगरले लिएको छ।

राजस्व प्रशासनलाई थप पारदर्शी र झन्झटरहित बनाउन नेपाल सरकारको स्वीकृत ‘सूत्र’ प्रणालीमार्फत सबै प्रकारका कर संकलन गरिनेछ। ‘हातहातमा प्रविधि, चुस्त कर प्रणाली’ अवधारणाअनुसार कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

करको पहुँच विस्तार गर्न वडा तहसम्म व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण अभियान सञ्चालन गरिने महानगरले जनाएको छ। यससँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि महानगरपालिकाले ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जसमा आन्तरिक राजस्व सुदृढीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।