एउटै कम्पनीको मलमा नेपालमाथि महँगो मूल्यको भार, भारतभन्दा प्रतिटन ३६० डलर बढी तिर्दै सरकार

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य घट्दो क्रममा रहेकै बेला नेपालले भने एउटै कम्पनीबाट भारतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा महँगो मूल्यमा युरिया खरिद गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यसले सरकारी खरिद प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण र आपूर्ति व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सिङ्गापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता एसएस आदित्य बिर्ला ग्लोबल ट्रेडिङ ले नेपाल र भारत दुवैका लागि रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको छ। तर, कम्पनीले भारतलाई प्रतिमेट्रिक टन ५४० अमेरिकी डलरमा उपलब्ध गराएको मल नेपाललाई भने ९००.७५ अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ। एउटै स्रोतबाट आपूर्ति हुने समान गुणस्तरको मलमा प्रतिटन ३६० डलरभन्दा बढी मूल्य अन्तर देखिएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ।

कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेको अवस्थामा नेपालले यति महँगो मूल्य स्वीकार गर्नु अस्वाभाविक देखिन्छ। उनका अनुसार पश्चिम एसियाको तनावलाई आधार बनाएर पटक–पटक ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित गरियो, तर अन्ततः उच्च मूल्यमा ठेक्का स्वीकृत भएपछि आपूर्ति गर्न कम्पनी तयार भएको अवस्था देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने मूल्य घट्ने संकेत स्पष्ट देखिएको छ। चीनले केही महिनादेखि रोक लगाएको युरिया निर्यात खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै विश्व बजारमा मलको मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। चीन विश्वकै प्रमुख युरिया निर्यातकर्ता भएकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दक्षिण एसियाली बजारमा समेत पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसबीच आदित्य बिर्लाले नेपालका वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवासम्म ३० हजार मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। उक्त आपूर्तिबापत नेपाल सरकारले कम्पनीलाई करिब २ करोड ७० लाख २२ हजार ५०० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नेछ।

यता, नेपाल–भारत सरकारबीच भएको सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौताअन्तर्गत भारतले ५० हजार मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। नेपालले ८० हजार मेट्रिक टन माग गरे पनि तत्काल ५० हजार मेट्रिक टन मात्रै उपलब्ध हुने भएको हो। त्यसका लागि आवश्यक रकम नेपालले भारतलाई पठाइसकेको छ।

तर, सम्झौताअनुसार रकम प्राप्त भएको मितिबाट १२० दिनभित्र मात्रै मल आपूर्ति हुने व्यवस्था रहेकाले किसानले धान रोपाइँको मुख्य समयमा मल पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ। प्रक्रिया यथावत् रहेमा भारतबाट आउने मल असोज महिनातिर मात्रै नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारी खरिद प्रणालीमा देखिएको मूल्य अन्तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको वास्तविक अवस्था र किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।