Breaking Nepal

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत साइमन अन्स्टबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, विकास साझेदारी तथा डिजिटल रूपान्तरणका विषयमा छलफल भएको छ। मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरण, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सूचना प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा समेत विचारविमर्श भएको हो।
भेटका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाललाई अष्ट्रेलियाले निरन्तर उपलब्ध गराउँदै आएको विकास सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि सहकार्य अझ विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले अष्ट्रेलियाले नेपाली विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै यसको दायरा विस्तार गरी थप विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले अष्ट्रेलियाको आधुनिक, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री हुलाक प्रणालीबाट नेपालले सिक्न चाहेको बताए। यस क्षेत्रमा अनुभव आदानप्रदान तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रणाली विकास गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिँदै डिजिटल रूपान्तरणका क्षेत्रमा अष्ट्रेलियाको सहकार्य अपेक्षित रहेको बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको आधार भए पनि पत्रकारिता तथ्यपरक, उत्तरदायी र व्यावसायिक हुनुपर्ने धारणा राखे। पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल पत्रकारिता, नयाँ प्रविधिको प्रयोग तथा तथ्य परीक्षण (फ्याक्ट–चेकिङ) सम्बन्धी सीप विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए।
छलफलमा नेपाल–अष्ट्रेलियाबीच शिक्षा, रोजगारी, पर्यटन, विकास साझेदारी र सांस्कृतिक आदानप्रदानमार्फत जनस्तरको सम्बन्ध थप बलियो बन्दै गएको विषय पनि उठाइएको थियो।
राजदूत अन्स्टले नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच लामो समयदेखि विकास साझेदारका रूपमा सहकार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यका नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने बताए। उनले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यका रूपमा अभिव्यक्ति र विचार स्वतन्त्रताको संरक्षण आवश्यक भए पनि पछिल्लो समय बढ्दो गलत सूचना (मिसइन्फर्मेसन) र दुष्प्रचार (डिसइन्फर्मेसन) साझा चुनौतीका रूपमा देखिएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा सबै पक्षको समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले अष्ट्रेलियाले नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गर्दै आएको प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरे।