अभिषेक गिरीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, पाँच दिनभित्र अनुसन्धान सक्न उच्च अदालतको आदेश

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका आपराधिक पृष्ठभूमिका अभिषेक गिरीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै पाँच दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय गणेश ठाकुर र नारायणप्रसाद रेग्मीको संयुक्त इजलासले बुधबार गिरीको पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको हो। अदालतले अनुसन्धान प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा नलम्ब्याउन प्रहरीलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेलका अनुसार बिहीबारदेखि लागू हुने गरी पाँच दिनभित्र आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान पूरा गरी अभियोगपत्र दर्ता गर्न आदेश दिइएको छ। तोकिएको अवधिभित्र अनुसन्धान सम्पन्न हुन नसके गिरीलाई थुनामुक्त गरेर बाहिरै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

मोरङ प्रहरीले गिरीविरुद्ध कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको रासन भत्ता र श्रम पारिश्रमिकमा आर्थिक असुली तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। जिल्ला अदालत मोरङबाट थपिएको पछिल्लो पाँच दिनको म्याद बिहीबार सकिने भएकाले उच्च अदालतको आदेशसँगै अब प्रहरी कानुनी रूपमा पाँच दिनभित्र अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

यसअघि गिरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र जिल्ला अदालत मोरङलाई विपक्षी बनाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश पूर्णप्रसाद राजवंशीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै गिरीलाई बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार उनलाई बुधबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।

प्रहरीले गिरीलाई असार १३ गते विराटनगर महानगरपालिका–८ मधुमारास्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको रासन भत्ता र श्रम पारिश्रमिकमा आर्थिक शोषण गरेको उजुरीपछि उनीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।