सरकारी कागजात मोबाइल एपबाट स्क्यान गर्न रोक

काठमाडौं / प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजात मोबाइल स्क्यानिङ एपमार्फत स्क्यान नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । डिजिटल सुरक्षा, तथ्यांक गोपनीयता तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी कागजात स्क्यान गर्न बजारमा उपलब्ध बाह्य मोबाइल एपहरूको प्रयोग नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । विशेषगरी क्याम स्क्यानरलगायत यस्ता एप प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका सामग्री विदेशी सर्भरमा पुग्ने तथा त्यहाँ भण्डारण हुन सक्ने जोखिम रहने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सरकारी निर्णय, नीतिगत दस्ताबेज, गोप्य टिप्पणी तथा अन्य संवेदनशील अभिलेख डिजिटल माध्यमबाट अनधिकृत पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ । त्यसैले आधिकारिक कागजातको गोपनीयता, सुरक्षित अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको जिम्मेवारी भएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

हाल विभिन्न सरकारी कार्यालयमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने, तस्बिर खिच्ने र त्यही सामग्रीलाई सरकारी पत्राचार, निर्णय तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै कार्यालयले यसप्रति विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। यस्ता अभ्यासले संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्तिसम्म पुग्ने जोखिम बढाउने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अधिकांश मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूले प्रयोगकर्ताका तथ्यांकमा प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने भएकाले सरकारी कागजात ती माध्यमबाट स्क्यान गर्नु गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले उपयुक्त मानिँदैन। ती एपमार्फत संकलित तथ्यांक कुन सर्भरमा, कसरी र कस्तो सुरक्षा मापदण्डका आधारमा भण्डारण गरिन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त सुनिश्चितता नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कागजातको डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई केवल प्राविधिक सावधानीका रूपमा नभई राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अनिवार्य दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ । कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई आधिकारिक कागजातको व्यवस्थापनमा सुरक्षित तथा स्वीकृत डिजिटल प्रणाली मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।