मौद्रिक नीतिबाट बजेटका अपूरा विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठको जोड

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बजेटले केही क्षेत्र समेटे पनि अपूरा पक्षलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे। विगतमा पनि मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा केही राहत दिने भूमिका खेलेको उनले स्मरण गराए।

रोजगारी सिर्जनालाई सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले साझा जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले हाल रोजगारीमा करिब ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। राज्यले पनि उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आर्थिक संरचनाबारे टिप्पणी गर्दै उनले मुलुकको उपभोगको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहेको उल्लेख गरे। देशभित्रै उत्पादन सम्भव हुने क्षेत्र पहिचान गरी आयात प्रतिस्थापनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

श्रेष्ठका अनुसार करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयातमार्फत आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन विस्तारको सम्भावना उच्च छ। उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ नीति केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।

जग्गा मौद्रिकीकरण प्रणालीले एकातर्फ लगानी विस्तारमा सहयोग गरे पनि अर्कोतर्फ संरचनागत समस्या पनि सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। उद्योग सञ्चालनका लागि ऋण लिन जग्गा धितो अनिवार्यजस्तै भएकाले वित्तीय पहुँचमा चुनौती देखिएको उनले उल्लेख गरे।

पुँजी परिचालन अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको बताउँदै श्रेष्ठले ब्याजदरभन्दा पनि उपलब्ध पुँजीलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

चालु पुँजी कर्जा गाइडलाइनलाई बैंक र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयमा पुनरावलोकन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए।