नक्सा स्वीकृतिविनै विद्युत प्राधिकरणको भवन निर्माण, महानगरको नियमनमाथि प्रश्न

विराटनगर / नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्र परिसरमा निर्माणाधीन साढे तीन तले प्रशासनिक भवन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भवनको नक्सा स्वीकृत नभएको अवस्थामा करोडौं रुपैयाँको आयोजना अघि बढाइएपछि स्थानीय तहको नियामकीय भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

भृकुटी चोकस्थित प्राधिकरणको जग्गामा करिब चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतको भवन निर्माण भइरहेको भए पनि विराटनगर महानगरपालिकाबाट भवन निर्माण स्वीकृति लिने प्रक्रिया पूरा नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । सम्बन्धित जग्गाको राजस्व तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया समेत पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएको दाबी गरिएको छ ।

निर्माणको जिम्मा पाएको एभरेष्ट निर्माण कम्पनी इटहरीसँग आबद्ध निर्माण व्यवसायी शिवकुमार सोनीले भवनको नक्सा स्वीकृत नभएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार कानुनअनुसार नक्सा स्वीकृत गरेर मात्र निर्माण अघि बढ्नुपर्ने भए पनि प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा परेको हो ।

उनले झापा, दमक र विराटनगरमा कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेका भवन आयोजनामध्ये सबै स्थानमा नक्सा स्वीकृतिसम्बन्धी प्रशासनिक जटिलता सामना गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार तीनवटै भवनको डिजाइन काठमाडौंस्थित परामर्शदातामार्फत तयार गरिएको हो ।

सोनीका अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाले केही समय निर्माण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि पुनः निर्माण अघि बढे पनि नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रिया भने अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।

निर्माण कम्पनीले भवनको बीमा गरिसकेको र त्यसका लागि करिब १४ लाख रुपैयाँ प्रिमियमसमेत भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । तर नक्सा स्वीकृत नभएको अवस्थामा भविष्यमा कुनै प्राकृतिक विपद् वा अन्य क्षति भए बीमा दाबी अस्वीकार हुन सक्ने जोखिमप्रति निर्माण कम्पनी चिन्तित देखिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएपछि निश्चित अवधिसम्म संरचनाको गुणस्तर र मर्मतसम्भारको दायित्व निर्माण कम्पनीकै रहने व्यवस्था छ । त्यसैले कानुनी प्रक्रिया अपूरो रहँदा आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै जोखिम बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

भवन निर्माणसम्बन्धी विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका सहप्रबन्धक माधव नगरकोटीले आफू विद्युत वितरणसम्बन्धी जिम्मेवारीमा रहेकाले भवन निर्माण प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले यस विषयमा प्रदेश कार्यालयबाट जानकारी लिनुपर्ने बताए ।

यता विराटनगर महानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख सरोज गौतमले प्राधिकरणका प्रतिनिधि नक्सा स्वीकृतिबारे जानकारी लिन आए पनि औपचारिक प्रक्रिया भने अगाडि नबढाइएको बताए । उनका अनुसार भवन निर्माणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको नियमन प्रणालीकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

भवनको संरचनात्मक गुणस्तर तथा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डसम्बन्धी विषयमा समेत स्थानीय स्तरमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् । यद्यपि त्यसबारे सम्बन्धित प्राविधिक निकायबाट औपचारिक परीक्षण वा निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन ।

भवन निर्माणसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार नयाँ भवन निर्माणअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा स्वीकृति लिनु अनिवार्य व्यवस्था हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि सम्पन्नता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको छ । तर सरकारी निकायबाट सञ्चालित केही आयोजनामै यस्ता प्रक्रिया पालना नभएको आरोप दोहोरिन थालेपछि सार्वजनिक आयोजना कार्यान्वयनमा कानुनी अनुशासन र जवाफदेहिताको विषय पुनः बहसमा आएको छ ।