महानगरद्वारा ५० प्रतिशत अनुदानमा डी फ्रिज र सिंचाइ मोटर वितरण

विराटनगर / खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धन तथा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित विराटनगर महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा मासु व्यवसायीलाई डी फ्रिज तथा कृषक समूहलाई सिंचाइ मोटर वितरण गरेको छ ।

महानगर परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको ‘मिट मार्ट’ कार्यक्रमअन्तर्गत ससर्त अनुदानमार्फत मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालनमा रहेका सात वटा मासु पसललाई डी फ्रिज हस्तान्तरण गरिएको हो । महानगरको कृषि तथा पशुपन्छी शाखाका प्रमुख हिरालाल यादवका अनुसार आधुनिक भण्डारण प्रणालीमार्फत मासुको गुणस्तर, स्वच्छता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित डी फ्रिज वितरण गरिएको हो ।

उनका अनुसार चिस्यान व्यवस्थापन प्रभावकारी हुँदा मासु लामो समयसम्म सुरक्षित रहने, खाद्यजन्य जोखिम न्यून हुने तथा व्यवसायीले स्वच्छ र व्यवस्थित सेवा प्रदान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी महानगरले ५० प्रतिशत अनुदानमै विभिन्न वडामा सक्रिय कृषक समूहलाई ३८ वटा सिंचाइ मोटर उपलब्ध गराएको छ । पर्याप्त सिंचाइ सुविधाको अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन उपयोग गर्न नसक्ने समस्या न्यूनीकरण गर्दै वर्षभरि खेती विस्तार गर्न यस कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने महानगरको विश्वास छ ।

कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्मा, आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्याम घिमिरेले डी फ्रिज र सिंचाइ मोटर हस्तान्तरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले महानगरबाट उपलब्ध गराइएका डी फ्रिज र सिंचाइ मोटरको प्रभावकारी तथा जिम्मेवार प्रयोग गर्न आग्रह गरे । सार्वजनिक स्रोतबाट प्रदान गरिएका सामग्रीको सही सदुपयोगले मात्रै उत्पादन, व्यवसाय र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिणाम देखिने उनले बताए ।

आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्याम घिमिरेले विशेषगरी आकाशे पानीमा निर्भर किसानका लागि सिंचाइ मोटर उपयोगी हुने उल्लेख गर्दै समयमै रोपाइँ र खेती गर्न सके उत्पादन तथा उत्पादकत्व दुवै बढ्ने धारणा राखे । उनले आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तारसँगै कृषकको आम्दानी वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

महानगरका अनुसार विराटनगरभित्र करिब १ हजार ३७५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । वडा नम्बर ३, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १६, १७, १८ र १९ मा कृषियोग्य क्षेत्र बढी रहेकाले सिंचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

महानगरले पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि आधुनिकीकरण, खाद्य स्वच्छता, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा किसानको उत्पादन लागत घटाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ ।