कम्पनी विधेयकलाई लगानी र उद्योगमैत्री बनाउन उद्योग संगठन मोरङको सुझाव

विराटनगर / उद्योग संगठन मोरङले सरकारले सार्वजनिक गरेको कम्पनी विधेयक, २०८३ लाई कम्पनी कानूनलाई आधुनिक, डिजिटल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने सकारात्मक प्रयासका रूपमा स्वागत गर्दै लगानी, उद्योग प्रवर्द्धन र व्यवसाय सहजतालाई थप सुदृढ बनाउन केही प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

संगठनले विधेयकमा कम्पनी दर्ता, नाम स्वीकृति, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सरकारी निकायबीच एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रस्तावलाई सकारात्मक मानेको छ ।

यद्यपि केही व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनको लागत, नियामकीय दायित्व र अनुपालनको भार बढाउन सक्ने भन्दै तिनको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको संगठनको निष्कर्ष छ ।

संगठनले सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि, निश्चित प्रकृतिका व्यवसाय सार्वजनिक कम्पनीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था, पाँच वर्षभित्र सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान तथा साना, मझौला र उत्पादनमूलक उद्योगमाथि थपिने अनुपालन दायित्वलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी सीमित दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था कम्पनी कानूनको मूल सिद्धान्तअनुसार स्पष्ट हुनुपर्ने, शेयर हस्तान्तरणमा प्रस्ताव गरिएको अतिरिक्त शुल्क हटाउनुपर्ने, निजी कम्पनीका लागि वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रकाशन तथा विशेष प्रस्तावसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने र निजी कम्पनीको ऋण सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

संगठनले कम्पनी कानूनले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, उत्पादन विस्तार र लगानी अभिवृद्धिलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियामा ‘एकपटक मात्र विवरण पेश गर्ने’ सिद्धान्त लागू गर्न, एकीकृत व्यवसाय दर्ता प्रणाली विकास गर्न, पर्याप्त संक्रमणकाल उपलब्ध गराउन, डिजिटल सेवा सहायता केन्द्र स्थापना गर्न तथा प्रणालीगत समस्या उत्पन्न हुँदा वैकल्पिक सेवा सञ्चालनको कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, सम्बन्धित पक्षबीच हुने कारोबारमा स्वतन्त्र बजार मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त स्पष्ट गर्न, वास्तविक लाभग्राहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउन तथा सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी व्यवसायको प्रकृति र जोखिमका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने संगठनको धारणा छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले कम्पनी कानूनको उद्देश्य नियमनमा मात्र सीमित नभई लगानी प्रवर्द्धन, उद्योग विकास र व्यवसाय सहजतालाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य भए पनि कानून निर्माण गर्दा उद्योग–व्यवसायको वास्तविक अवस्था, लगानीको प्रकृति, साना तथा मझौला उद्यमको क्षमता र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ । लगानी आकर्षित गर्ने, व्यवसाय विस्तारलाई सहज बनाउने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कानूनले मात्र मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।