सार्वजनिक ऋण ऐन संशोधन प्रस्ताव : विदेशी मुद्रामा बन्डदेखि ‘हेजिङ’सम्मका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत तोकिएको अवधिभित्र प्राप्त हुने सुझावलाई आवश्यकताअनुसार समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ।

संशोधन मस्यौदाले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कानुनी तथा संस्थागत संरचनालाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पारिनुका साथै सरकारले गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै बजारमा सरकारी ऋणपत्र (बन्ड) निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ। आवश्यकता अनुसार विदेशी मुद्रामा समेत ऋणपत्र जारी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, सरकारी ऋणपत्रको डिजिटल अभिलेख राख्ने, वातावरण, पूर्वाधार वा अन्य विशिष्ट उद्देश्यमा केन्द्रित ‘थिमेटिक बन्ड’ जारी गर्ने तथा विनिमय दर र ब्याजदरको जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘हेजिङ’को व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

सरकारी लगानीको दायरा र सीमासमेत मस्यौदामा स्पष्ट पारिएको छ। प्रस्तावअनुसार पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअन्तर्गत सञ्चालन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सरकारले सेयर वा ऋण लगानी गर्न सक्नेछ।

तर व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध गराउने, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री, क्यासिनो तथा जुवाघर सञ्चालन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भने सरकारी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

संशोधन प्रस्तावले सरकारी ऋण असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने, ऋणपत्रको बोलकबोल प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने वा झुट्टा विवरण पेश गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि जरिवाना र कारबाहीको व्यवस्था गर्ने तथा ऋणपत्रसम्बन्धी सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको हो। सुझाव संकलनपछि आवश्यक परिमार्जन गरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसद्मा पेश गरिने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।