जनतामाथि करको भार : अस्पतालको मर्चुरीमा शव राखेबापत ३ प्रतिशत कर !

विराटनगर / सरकारी अस्पतालमा सहज, गुणस्तरीय र समयमै उपचार सेवा नपाउँदा हजारौं बिरामी ऋण काढेर निजी अस्पतालको शरण लिन बाध्य भइरहेका बेला सरकारले स्वास्थ्य सेवामै अतिरिक्त शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेपछि बिरामीमाथिको आर्थिक भार थपिएको छ ।

सरकारले ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ शीर्षकमा टिकट, एम्बुलेन्स, रगत, डायलाइसिस, क्यान्सर उपचार, विभिन्न परीक्षण, शल्यक्रिया तथा मृत्युपछि शवगृहमा शव राख्ने सेवासम्म ३ प्रतिशत शुल्क असुल्न थालेको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिए पनि उपचारकै क्रममा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारण, विशेषगरी विपन्न र दीर्घरोगी बिरामी थप मारमा परेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार देशभर उपलब्ध ५५५ विशिष्टीकृत उपचार सेवा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले जटिल तथा विशेषज्ञ उपचारका लागि निजी अस्पतालमाथिको निर्भरता अझै उच्च रहेको देखाउँछ । सरकारी अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, औषधि तथा सेवा व्यवस्थापनको अभावका कारण बिरामी निजी अस्पताल रोज्न बाध्य हुने अवस्था कायमै छ ।

यही परिस्थितिमा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता भएका बिरामीले उपचार खर्चसँगै अतिरिक्त शुल्क पनि तिर्नुपर्दा आर्थिक बोझ झन् बढेको छ । सामान्य एम्बुलेन्स सेवा प्रयोग गर्दा समेत शुल्क जोडिन थालेको उदाहरणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

धनकुटाका एक बिरामीले ६०० रुपैयाँको एम्बुलेन्स सेवा प्रयोग गर्दा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क जोडिएपछि ६१८ रुपैयाँ तिर्नुपरेको घटना यसैको प्रतिनिधि उदाहरण हो । रकम सानो देखिए पनि आकस्मिक सेवा, पटक–पटक डायलाइसिस गराउनुपर्ने बिरामी, क्यान्सर उपचाररत बिरामी वा लामो समय अस्पताल धाउनुपर्ने परिवारका लागि यस्ता अतिरिक्त शुल्कले समग्र उपचार खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य स्वागतयोग्य भए पनि उपचार खोजिरहेका बिरामीमाथि प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले विशिष्टीकृत सेवा सरकारी अस्पतालमै विस्तार गर्ने, आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले उपचार लिने क्रममा थप आर्थिक अवरोध सिर्जना हुने नीतिले विपन्न वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ ।
विराटनगरस्थित एक निजी अस्पतालका सञ्चालकअनुसार अस्पतालले प्रवाह गर्ने सेवाबाापत ३ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । जसबाट अबदेखि अस्पतालमा शव राखेबापतसमेत आमसर्वसाधारणले ३ प्रतिशत कर तिनुपर्ने बाध्यता छ । ‘सरकारले शव राखेबापत मर्चुरीमा पनि कर लगाएको छ,’ ती सञ्चालकले भने ।