भारतको राजधानी नयाँदिल्ली तनावग्रस्त, कक्रोज पार्टीका कार्यकर्ताद्वारा संसद भवन घेराउ

नयाँदिल्ली / भारतको संसद्को अधिवेशन सोमबार सुरु भएसँगै राजधानी दिल्लीको संसद् परिसर वरपरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। नीट परीक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै ककरोज जनता पार्टी (सीजेपी) ले आह्वान गरेको ‘संसद् चलो’ अभियानका कारण संसद् क्षेत्रका विभिन्न प्रवेशद्वार बन्द गरिएका छन् भने ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

जन्तरमन्तरमा आन्दोलनकारीको उल्लेख्य उपस्थिति भएपछि प्रशासनले संसद् आसपासको सुरक्षा सतर्कता बढाएको हो। प्रहरीले जन्तरमन्तरबाहेकका अन्य क्षेत्रमा पाँच वा सोभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन तथा प्रदर्शन गर्न निषेधाज्ञा लागू गरेको जनाएको छ।

सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दास र आशुतोष रंका आफ्ना मागबारे छलफल गर्न केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डासँग भेटवार्तामा जुटेका छन्। दासले सरकारले सोमबार बिहान वार्ताका लागि सम्पर्क गरेको दाबी गर्दै परीक्षा प्रणाली सुधारसम्बन्धी मागमा संवादका लागि आफूहरू तयार रहेको, तर त्यसका लागि सरकारकै सक्रिय पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।

यता, वातावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकले ‘संसद् चलो’ मार्चमा सहभागी हुन आफूलाई सफदरजंग अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्न आग्रह गरेका छन्।

यसअघि संसद्तर्फ अघि बढ्न खोजेका प्रदर्शनकारीलाई रोक्न प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। आन्दोलन थप फैलिन सक्ने आकलनका बीच प्रशासनले संसद् क्षेत्रलाई उच्च सुरक्षा घेरामा राखेको छ।

उता, संसद्को पहिलो दिन नै नीट परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट र त्यससँग सम्बन्धित विद्यार्थी आन्दोलनको विषयले सदनमा प्रमुख स्थान पाएको छ। राज्यसभामा विपक्षी दलले यस विषयमा तत्काल विस्तृत छलफलको माग गरेपछि बैठक पटक–पटक अवरुद्ध भएको थियो।

राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सरकारले सदनमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। उनले जन्तरमन्तरमा आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग गरिएको तथा उनीहरूको आवाज दबाउने प्रयास भएको आरोप पनि लगाए।

खर्गेको अभिव्यक्तिपछि विपक्षी सांसदहरूले नाराबाजी सुरु गरेपछि सभापति सी.पी. राधाकृष्णनले बैठक स्थगित गरेका थिए। यही विषयलाई लिएर लोकसभामा पनि विपक्षी दलले विरोध जनाएपछि त्यहाँको कारबाहीसमेत केही समयका लागि प्रभावित भएको थियो।

नीट विवाद, सडक आन्दोलन र संसद्भित्रको विपक्षी दबाबले अधिवेशनको पहिलो दिनमै भारतीय राजनीति थप तनावपूर्ण बनेको संकेत गरेको छ। सरकारमाथि परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न र आन्दोलनरत पक्षसँग प्रभावकारी संवाद अघि बढाउन दबाब बढ्दै गएको छ।