मधेसमा महिला हिंसा भयावह बन्दै, दण्डहीनता र सामाजिक मानसिकतामाथि प्रश्न

जनकपुरधाम। पछिल्ला केही सातामा मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा महिलामाथि भएका हत्या, घरेलु हिंसा, दाइजोसम्बन्धी उत्पीडन र साइबर दुर्व्यवहारसँग जोडिएका घटनाले महिला सुरक्षाको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एकपछि अर्को रूपमा सार्वजनिक भएका घटनाले हिंसाको प्रकृति झन् क्रूर बन्दै गएको संकेत गरेका छन्।

रौतहट, सिरहा र बारामा भएका छुट्टाछुट्टै घटनामा महिलामाथि ज्यान लिने आक्रमण, चरम घरेलु यातना, दाइजोको दबाब तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको अपमानपछि आत्महत्यासम्मका घटना सार्वजनिक भएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा अधिकांश घटनामा व्यक्तिगत विवाद, घरेलु हिंसा, दाइजोको दबाब तथा सामाजिक अपमानजस्ता कारण देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।

महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार हिंसाका घटनामा वृद्धि हुनुको एउटा प्रमुख कारण अपराधीमा दण्डको डर कमजोर हुनु हो। ओरेक नेपाल, मधेस प्रदेशकी प्रमुख वीणा सिंहका अनुसार महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई अझै पनि धेरै परिवार र समुदायले निजी विषयका रूपमा लिने प्रवृत्ति कायम छ। अपराधको गम्भीरताअनुसार प्रभावकारी कानुनी कारबाही नहुँदा हिंसा दोहोरिने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहदेखि समुदायसम्म जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। हिंसा सहेर बस्नुपर्ने सामाजिक संस्कार परिवर्तन नगरी दीर्घकालीन सुधार सम्भव नहुने उनी बताउँछिन्।

महिला अधिकार अभियन्ता सम्झना वर्माले पनि हिंसाविरुद्ध बोल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। उनका अनुसार छोरी र बुहारीलाई हिंसा सहन होइन, कानुनी उपचार खोज्न प्रोत्साहित गर्ने सामाजिक संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले महिला सुरक्षा केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्रहरी तथ्यांकले पनि महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका अपराध चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ। मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशका आठ जिल्लाबाट महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी ८३६ मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये जबरजस्ती करणी, बहुविवाह, करणी उद्योग, अपहरण, बाल यौन दुरुपयोग, मानव बेचबिखन, गर्भपतन, बोक्सीको आरोप, यौन दुर्व्यवहार तथा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहनजस्ता मुद्दाको संख्या उल्लेख्य रहेको छ।

मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकालले पछिल्लो समय हिंसाका घटनामा देखिएको क्रूरताको पछाडि सामाजिक र आर्थिक दुवै कारण रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, लागुऔषधको बढ्दो प्रयोग तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक र उत्तेजक सामग्रीले समाजमा आक्रामक व्यवहारलाई बढावा दिएको देखिएको छ।

ढकालका अनुसार धेरै घटनामा व्यक्तिगत असन्तुष्टि र असफलताको प्रत्यक्ष असर महिला तथा बालबालिकामाथि पर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यसैले कानुनी कारबाहीसँगै परिवार, समुदाय, विद्यालय र स्थानीय सरकारको सक्रिय निगरानी तथा सचेतना अभियानलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार महिला हिंसालाई केवल आपराधिक घटनाका रूपमा मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक चुनौतीका रूपमा हेरेर बहुआयामिक नीति लागू गर्न सके मात्रै यस्ता घटनामा दीर्घकालीन कमी ल्याउन सकिनेछ।