विराटनगरमा २४७ बालबालिका कुपोषित, पोषण आहरा कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी

विराटनगर / विराटनगर महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका बालबालिकामा देखिएको कुपोषण न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै उपचार, परामर्श र पोषण प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ। हालै सम्पन्न राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको स्क्रिनिङमा महानगरभित्र २४७ बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि महानगरले लक्षित हस्तक्षेपलाई तीव्रता दिने जनाएको हो।

नेपाल सरकारले वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा कार्यक्रमअन्तर्गत विराटनगरका १९ वटै वडामा ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्म उमेर समूहका शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणमा कुल ४ हजार ७५० बालबालिकामध्ये २१२ जनामा मध्यम तथा ३५ जनामा कडा खालको कुपोषण भेटिएको छ।

महानगरको तथ्यांकअनुसार वडा नम्बर १९ मा सबैभन्दा बढी कुपोषणको समस्या देखिएको छ। उक्त वडाका २३६ बालबालिकामध्ये २४ जनामा मध्यम र १० जनामा कडा कुपोषण फेला परेको छ। त्यसैगरी वडा नम्बर १८, ८, ६, ५ र १५ मा पनि अपेक्षाकृत उच्च दरमा कुपोषण देखिएको छ। वडा नम्बर १३ मा भने परीक्षण गरिएका बालबालिकामध्ये कसैमा पनि कुपोषण भेटिएन।

स्क्रिनिङका क्रममा डिजिटल तौल मेसिन, उचाइ मापन, मध्य पाखुरा घेराइ (एमयुएसी) परीक्षण तथा शरीर सुन्निएको अवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा कुपोषणको अवस्था पहिचान गरिएको थियो। सीमित उपकरणका कारण परीक्षण व्यवस्थापनमा केही चुनौती देखिए पनि सम्पूर्ण लक्षित बालबालिकाको परीक्षण सम्पन्न गरिएको महानगरले जनाएको छ।

महानगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. दिलीप यादवका अनुसार कुपोषणको समस्या केवल आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारमा मात्र सीमित छैन। अभिभावकमा पोषणसम्बन्धी चेतनाको अभाव, बालबालिकालाई जङ्क फुडप्रति बढ्दो निर्भरता तथा नियमित स्तनपान र पर्याप्त स्याहारसुसारको कमीले विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहका बालबालिका प्रभावित भएका छन्।

उनले कुपोषित बालबालिकाको उपचार तथा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै ‘सुनौलो हजार दिन’ लक्षित आमाहरूलाई पोषणसम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत निरन्तर सञ्चालन भइरहेको बताए।

जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश कार्कीले जन्मपछिका पहिलो ६ महिनासम्म केवल आमाको दूध नखुवाउने, त्यसपछि उमेरअनुसार पूरक आहार सुरु नगर्ने तथा पटक–पटक झाडापखाला, निमोनिया र जुका संक्रमण हुने बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम बढी रहने बताए।

यसअघि संघीय सरकारको अनुदानमा महानगरले कुपोषित बालबालिकाका लागि फलफूल, अण्डा, गेडागुडीलगायत पोषणयुक्त खाद्य सामग्री वितरण गर्दै आएको थियो। बालबालिका पूर्ण रूपमा पोषण अवस्थामा नफर्कुञ्जेल सहयोग निरन्तर रहने व्यवस्था भए पनि संघीय अनुदान रोकिएपछि कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।

महानगरका अनुसार पोषणयुक्त आहरा कार्यक्रम रोकिँदा कुपोषण न्यूनीकरण अभियानले अपेक्षित गति लिन नसकेको छ। त्यसैले स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन गर्दै कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्ने गृहकार्य थालिएको छ। महानगरले पोषण, जनचेतना, उपचार र लक्षित खाद्य सहयोगलाई एकीकृत गर्दै बालबालिकामा देखिएको कुपोषणको समस्या क्रमशः घटाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।