सर्वोच्चको बहुमत आदेशपछि निजामती र शिक्षक ट्रेड युनियन खारेजी कार्यान्वयनको बाटो खुला

काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको कानुनी अवरोध हटाइदिएको छ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच मत विभाजन भए पनि बहुमतको रायका आधारमा यसअघि जारी अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भएपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानले अध्यादेशमार्फत गरिएको ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल रोक्न आवश्यक नरहेको राय व्यक्त गरेका थिए। यता न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले भने यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत राखेका थिए।

पाँच सदस्यीय इजलासमा तीन न्यायाधीशको राय सरकारको पक्षमा रहेकाले बहुमतको निर्णय कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। यससँगै निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी सरकारी निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागू हुने भएको छ।

यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशकै कारण सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया रोकिएको थियो।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, निष्पक्ष, व्यावसायिक तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई ट्रेड युनियन गतिविधिबाट अलग गर्ने नीति अघि सारेको थियो। सोही व्यवस्थाविरुद्ध विभिन्न कर्मचारी तथा शिक्षक संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार बलियो बनेको छ। अदालतको यो निर्णयलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा हेरिएको छ भने कर्मचारी तथा शिक्षक संगठनहरूले भने यस विषयमा थप कानुनी र संस्थागत पहल गर्ने संकेत दिएका छन्।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले कर्मचारी प्रशासनको संरचना, सेवा सञ्चालन प्रणाली र सार्वजनिक क्षेत्रको श्रम सम्बन्धमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।