रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ८ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन

काठमाडौँ / काठमाडौँमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ।

नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय डिल्लीबजार तथा सम्बन्धित विभागका प्रतिनिधिहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् । समितिको सदस्य–सचिवमा नापी विभागका नापी अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदन अब व्यवहारमा उतार्ने वातावरण बनेको बताइन्। उनका अनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक काम तीव्र रूपमा अघि बढाइनेछ।