सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध सञ्चार क्षेत्रको दबाब, ‘प्रदेशको बजेट प्रदेशकै मिडियामा खर्च गर’

विराटनगर / सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी नीतिले स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व संकटमा पारेको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूले प्रदेश सरकारसमक्ष विज्ञापन प्रणाली पुनरावलोकनको माग गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेश समितिको नेतृत्वमा सञ्चारकर्मीहरूले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअगाडि धर्ना दिँदै सरकारी विज्ञापनलाई स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।

महासंघले संघीय सरकारको पछिल्लो परिपत्रका कारण सरकारी निकायहरूबाट विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा आएको संकुचनले विशेषगरी स्वरोजगारमुखी तथा साना–मझौला सञ्चार संस्थाहरू आर्थिक दबाबमा परेको जनाएको छ । उनीहरूका अनुसार विज्ञापन बजारमा सरकारी उपस्थिति कमजोर बन्दा स्थानीय सञ्चार क्षेत्रको दिगोपनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

धर्नापछि आयोजित कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले सरकारी विज्ञापन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई थप असहज बनाएको उल्लेख गर्दै नीति सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले सूचना प्रवाह र लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारका रूपमा रहेका स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण गर्ने खालको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले प्रदेश सरकारका निकायबाट प्रवाह हुने विज्ञापन तथा सूचना सामग्री प्रदेशभित्र सञ्चालित सञ्चारमाध्यममार्फत नै सार्वजनिक गरिनुपर्ने धारणा राखे । उनले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समेत माग गरे ।

‘प्रदेशको स्रोत–साधन र बजेटबाट सञ्चालित सूचना तथा प्रचार सामग्री प्रदेशकै सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाह हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष खड्काले भने, ‘यसले स्थानीय मिडियाको आर्थिक आधार बलियो बनाउनुका साथै पत्रकारिताको दिगोपनामा समेत टेवा पुग्छ ।’

महासंघको टोलीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारका साझा समस्याको समाधानका लागि ठोस पहल गर्न आग्रह गरेको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सञ्चार क्षेत्रले उठाएका विषयप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै पत्रकारिता क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा विज्ञापन आम्दानी घट्दै जाँदा सञ्चालन खर्च धान्न कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन वितरणको विषय पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ ।