ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि अख्तियारको बोलावट

काठमाडौं / विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मनीका दुई कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ।

आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ई–पासपोर्ट खरिदका दुई प्याकेजमा आबद्ध जर्मन कम्पनी मुलबाउर आईडी सर्भिसेज र भेरिडोसका सम्झौता हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

पहिलो प्याकेजअन्तर्गत प्रि–एनरोलमेन्ट, एनरोलमेन्ट, डाटा व्यवस्थापन तथा डेलिभरी प्रणालीका लागि मुलबाउर आईडी सर्भिसेजका प्रतिनिधि गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिक तथा दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ प्रणालीका लागि भेरिडोसका फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनलाई बयानका लागि बोलाइएको छ।

आयोगले यसअघि सम्बन्धित कम्पनी र प्रतिनिधिहरूलाई इमेलमार्फत समेत जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। तोकिएको अवधिभित्र उपस्थित नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले यसअघि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। करिब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरका दुई छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौतासँग जोडिएको उक्त प्रकरणमा उच्च तहसम्मको संलग्नताबारे समेत छानबिन जारी रहेको स्रोतको दाबी छ।