एन्फामा सरकारी हस्तक्षेप नभएको दाबी, छानबिन प्रतिवेदनपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आन्तरिक गतिविधिमा वर्तमान सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन्। एन्फासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरीका आधारमा मात्रै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले एन्फामा देखिएका आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक कमजोरीबारे विभिन्न उजुरी प्राप्त भएपछि तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन सुरु गरिएको स्पष्ट पारे।

फिफाले एन्फामाथि गरेको निलम्बनबारे टिप्पणी गर्दै उनले त्यसलाई वर्तमान सरकारको गतिविधिसँग मात्र जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए। एन्फामा विगतदेखि नै विभिन्न प्रकारका सरकारी हस्तक्षेप र विवाद दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकारले संस्थागत सुधारको उद्देश्यले मात्रै प्रक्रिया अघि बढाएको उनको दाबी थियो।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ। साथै, समस्या समाधानका लागि फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का पदाधिकारीलाई संवादका लागि आमन्त्रण गरिसकिएको उनले जानकारी दिए।

एन्फाको भावी नेतृत्वबारे पनि मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट धारणा राखे। अबको नेतृत्व राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नभई फुटबल क्षेत्रमा योगदान दिएका पूर्वखेलाडी, खेल प्रशासन बुझेका व्यक्ति तथा वास्तविक फुटबलकर्मीलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिने उनले बताए। एन्फालाई भ्रष्टाचार र स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।

एन्फाका पदाधिकारीलाई फिफासम्बन्धी कार्यक्रममा जानबाट सरकारले रोकेको भन्ने आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पोखरेलले नेपाली फुटबलको संस्थागत विकास र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। विश्वकप अवलोकनभन्दा घरेलु फुटबलको विकास र संस्थागत सुधारलाई महत्व दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।