३% शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग, सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋणको पनि प्रस्ताव

काठमाडौं– निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेन ले सरकारले लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थाहरूले उक्त शुल्क अव्यावहारिक भएको र यसको प्रत्यक्ष भार अभिभावकमाथि परेको बताएका छन्। संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा थप शुल्क लगाउनु न्यायोचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

संस्थाहरूले उच्च शिक्षामा सबै वर्गको पहुँच विस्तार गर्न धितोबिनै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

यस्तै, सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक सत्र वा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने र यस्ता नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा ६ महिना अगावै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

हालै संशोधन गरिएको शिक्षा नियमावली (दसौं संशोधन) का केही प्रावधानले व्यावहारिक समस्या सिर्जना गरेको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न पनि संस्थाहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिअनुसार नेपालभर रहेका १० हजार ४७१ निजी विद्यालयमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। निजी शिक्षा क्षेत्रले वार्षिक करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक उत्पादन तथा ६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेको दाबी गरिएको छ।

शिक्षा ऐन, नियमावली तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा अपेनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहरा, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी ले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई विकासको साझेदार भएको उल्लेख गरेका छन्।