भारतबाट श्रमिक पठाउने र विवरण नबुझाउने ५९३ म्यानपावर कारबाहीमा, ८ कम्पनीलाई जरिबाना

Breaking Nepal

सोमबार ,असार २९ , २०८३ १५:०६

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले अनुमतिबिना भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउने तथा विभागले मागेको विवरण नबुझाउने ५९३ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दोहोरिएको कसुरमा आठ कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ भने अन्य कम्पनीलाई सचेत गराइएको छ।

विभागका अनुसार २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका नेपाली श्रमिकको उडान विवरण मागिएको थियो। सञ्चालनमा रहेका एक हजार ११७ इजाजतप्राप्त म्यानपावरमध्ये ६७८ कम्पनीले मात्रै विवरण बुझाएका थिए।

उपलब्ध विवरणको अध्ययनका क्रममा १५९ कम्पनीले विभागको स्वीकृतिबिना भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक विदेश पठाएको भेटिएको विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई ऐनको दफा ५४ बमोजिम पहिलो पटक सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ।

यस्तै, विभागले माग गरेको विवरण नबुझाउने ४३४ म्यानपावर कम्पनीलाई पनि ऐनको दफा ३७ उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै पहिलो पटक चेतावनी दिएको छ। ती कम्पनीलाई आवश्यक विवरण यथाशीघ्र पेस गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ।

दोस्रो पटक पनि कसुर दोहोर्‍याएका आठ कम्पनीमाथि भने आर्थिक कारबाही गरिएको छ। भारतका विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको आरोपमा मास ह्युमन रिसोर्स, नुन रिसोर्स र ग्रान्ड सुइट जबलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ।

त्यस्तै, विभागले मागेको विवरण नबुझाएको आरोपमा एपेक्स एचआर कन्सल्टेन्सी, टेस्ला ओभरसिज, सुनागुवा इन्टरनेसनल, एलाइड इन्टरनेसनल म्यानपावर र अञ्जली ओभरसिज सर्भिसलाई पनि जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ। विभागका अनुसार यी सबै कम्पनीले दोस्रो पटक पनि कसुर दोहोर्‍याएका हुन्।

विभागले कारबाहीमा परेका सबै कम्पनीको नाम र कसुरको प्रकृतिसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

यसबीच, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभागको कारबाही प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले व्यवसायीहरूबीच छलफल भइरहेको भन्दै कारबाहीभन्दा पनि सरोकारवालाबीच समन्वय र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।