प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना दरप्रति नागरिक समाजको विरोध, पूर्वाधार र सचेतना बढाउन माग

विराटनगर / सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ ट्राफिक जरिवाना दरप्रति विभिन्न संघ, संस्था, मानव अधिकारवादी तथा नागरिक समाजले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । ट्राफिक नियम उल्लंघनमा लिन खोजिएको अत्यधिक जरिवाना रकम अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण र निम्न तथा मध्यम वर्गीय नागरिकको हितविपरीत रहेको भन्दै मोरङका क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई बोधार्थ दिँदै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा एक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सडक सुरक्षा अभिवृद्धि, दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको प्रमुख दायित्व भए पनि जरिवाना रकम मात्र वृद्धि गरेर समस्याको समाधान नहुने दाबी ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ । विकासोन्मुख मुलुक नेपालका अधिकांश नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गरी ल्याइएको यो नीतिले सर्वसाधारणमा ठूलो चिन्ता र असन्तुष्टि पैदा गरेको सरोकारवालाहरूले जनाएका छन् ।

समानुपातिकताको सिद्धान्तविपरीत नीति
विज्ञ तथा सरोकारवालाका अनुसार प्रशासनिक निर्णय तथा दण्ड प्रणाली नागरिकको आर्थिक र सामाजिक यथार्थसँग मेल खाने हुनुपर्छ । प्रस्ताव गरिएको जरिवाना दर न्यून तथा मध्यम वर्गका नागरिकको मासिक आर्जनको तुलनामा चौगुणा बढी रहेको र यसले ुसमानुपातिकताको सिद्धान्त तथा युक्तिसंगतताको सिद्धान्तलाई ठाडो उल्लंघन गरेको दाबी छ। अपराध वा उल्लंघनको गम्भीरताका आधारमा मात्र सजाय तोकिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहे पनि नेपालमा भने राजस्वमुखी नीतिका रूपमा जरिवाना बढाउन लागिएको आरोप नागरिक समाजको छ ।

जरिवाना मात्र विकल्प होइन
ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन केवल जरिवाना वृद्धि मात्र पर्याप्त नहुने ठहर गर्दै सरोकारवालाहरूले सडक पूर्वाधारको सुधार, ट्राफिक संकेतहरूको चुस्त व्यवस्थापन, सवारी चालक तथा पैदलयात्रीमा जनचेतना अभिवृद्धि र सवारी चालक प्रशिक्षणलाई समान रूपमा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । जरिवाना निर्धारण गर्दा नागरिकको आर्थिक अवस्था र उल्लंघनको प्रकृतिलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रमुख ६ बुँदे मागहरू–
१) प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना रकममा पुनर्विचार गरी व्यावहारिक र न्यायसंगत बनाउनुपर्ने ।
२) पहिलो पटक सामान्य प्रकृतिको नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्नुको सट्टा चेतावनी दिने वा ट्राफिक सचेतना कक्षामा सहभागी हुने अवसर मिलाउनुपर्ने ।
३ं) जरिवाना वृद्धि गर्नु अघि पर्याप्त जनपरामर्श तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने ।
४) सडक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
५) ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन निष्पक्ष, पारदर्शी र समान रूपमा गरिनुपर्ने ।
६) जरिवाना निर्धारण गर्दा नागरिकको आर्थिक अवस्था र उल्लंघनको गम्भीरतालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने ।

दुई दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाको संलग्नतामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको अभियन्ता पूजा विश्वासले जानकारी दिइन् । नागरिकमैत्री, न्यायोचित तथा व्यावहारिक निर्णय नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू समेत आउन सक्ने विश्वासले चेतावनी दिइन् ।