काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय रूपमा सबल कम्पनीका सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको सीमा बढाएको छ। अब निश्चित मापदण्डमा उत्कृष्ट ठहरिएका सूचीकृत कम्पनीका सेयर धितो राखेर बजार मूल्यांकनको आधारमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था लागू भएको छ।
यसअघि नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनीका सेयर धितोमा अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था थियो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत सबल कम्पनीका लागि थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा–मूल्य (Loan to Value) अनुपात बढाउने व्यवस्था गरेको हो।
हालको व्यवस्थाअनुसार सेयर धितो कर्जाको धितो मूल्यांकन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले प्रकाशित पछिल्ला १८० कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यको औसत वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ। तर, अब कम्पनीको वित्तीय सबलताको मूल्यांकन गरी तयार गरिएको छुट्टै ‘प्रोडक्ट पेपर’का आधारमा योग्य कम्पनीका हकमा यो सीमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकले कम्पनीको सबलता मूल्यांकनका लागि स्पष्ट मापदण्ड पनि तोकेको छ। यसमा चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको अवधि, निरन्तर नाफा आर्जन र लाभांश वितरणको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्था पालना, नियमित साधारणसभा सम्पन्न गरेको अवस्था लगायतका सूचकको विश्लेषण गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा उत्पादनको मापदण्ड समेटिएको ‘प्रोडक्ट पेपर’ आफ्नो वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यद्यपि, एकपटक कर्जा स्वीकृत भइसकेपछि धितोमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्यांकनका आधारमा थप कर्जा सीमा निर्धारण गर्न वा अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्न भने नपाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय रूपमा बलिया सूचीकृत कम्पनीका लगानीकर्तालाई थप कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ भने बैंकहरूलाई जोखिम मूल्यांकनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न थप लचकता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
