निर्वाचनमा भाग नलिने दलको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव, ‘नो भोट’ र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नरहने दलहरूको दर्ता खारेज गर्ने, राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने तथा दल व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना प्रस्तुत गरेका छन्।

कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने, दलभित्रको आन्तरिक निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्ने, विधानअनुसारका गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र महाधिवेशनमा निर्वाचन आयोगको प्रत्यक्ष पर्यवेक्षणलाई संस्थागत बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

उनको कार्ययोजनामा सबै तहका समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आयोगसँग समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, ‘नो भोट’को विकल्प लागू गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि मानबहादुर कार्कीसहित आयुक्तमा डा. राजीव सुब्बा र गुरु वाग्लेको नाम सिफारिस गरेको छ। उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ साउन १३ गते हुने तय भएको छ। सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।