Breaking Nepal

विराटनगर/ नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच केन्द्रमा भएको सत्ता सहमतिपछि कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयले एमालेभित्रै नयाँ शक्ति संघर्ष जन्माएको छ। प्रदेश सरकार एमालेकै नेतृत्वमा रहने समझदारी बने पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्नमा पार्टीभित्र मतभेद सतहमा आएको हो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशीको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै ताप्लेजुङबाट निर्वाचित सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी अघि बढाएका छन्। तर हाल मुख्यमन्त्री रहेका हिक्मत कार्कीले औपचारिक पार्टी निर्णयबिना पद नछाड्ने अडान लिएपछि नेतृत्व परिवर्तन तत्काल सम्भव हुने देखिएको छैन।
स्रोतका अनुसार ओलीले शनिबार मेन्याङ्बोसँग भेटेर नेतृत्व हस्तान्तरणबारे छलफल गरेका छन्। त्यसअघि शुक्रबार कार्कीले पनि ओलीसँग भेट गर्दै आफूले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आए पार्टीको संस्थागत निर्णय आवश्यक पर्ने धारणा राखेका थिए। व्यक्तिगत निर्देशनका आधारमा राजीनामा नदिने सन्देश उनले स्पष्ट रूपमा दिएका छन्।
कार्की अहिले संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत गठित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा निरन्तर छन्। यस्तो अवस्थामा उनको राजीनामाबिना नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन।
एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा एउटै धारणा देखिएको छैन। अध्यक्ष ओली मेन्याङ्बोलाई अघि सार्ने पक्षमा देखिएका छन् भने महासचिव शंकर पोखरेल कार्कीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मतमा रहेको बताइन्छ। यसले नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई थप जटिल बनाएको छ।
पार्टीभित्र कार्की र ओलीबीचको सम्बन्ध केही महिनायता तनावपूर्ण बन्दै गएको चर्चा छ। सचिवालय बैठकमा कार्कीले फरक धारणा राखेपछि नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास सुरु भएको भए पनि त्यसबेला सफल हुन सकेको थिएन। अहिले केन्द्रको नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै नेतृत्व फेर्ने प्रयासले फेरि गति लिएको छ।
यद्यपि कार्कीले आफूले प्रदेश सरकारमार्फत नतिजामुखी काम गरिरहेको दाबी गर्दै सम्मानजनक ढंगले जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुनुपर्ने धारणा निकटस्थ नेताहरूसँग राखेका छन्। बलपूर्वक नेतृत्व परिवर्तन गराउने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।
शनिबार विराटनगरमा एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडासहित प्रदेश नेतासँग भएको छलफलमा पनि कार्कीले पार्टीको औपचारिक निर्णय नआएसम्म पद नत्याग्ने अडान दोहोर्याएका थिए।
उता प्रदेश अध्यक्ष खतिवडाले भने मुख्यमन्त्री परिवर्तनबारे पार्टीको कुनै पनि औपचारिक कमिटीले हालसम्म निर्णय नगरेको बताएका छन्। कार्कीनिकट नेताहरूले पनि संस्थागत निर्णयबिना राजीनामा नदिने पक्षमा मुख्यमन्त्री रहेको बताएका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि प्रदेशसभामा आवश्यक समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हालका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा वा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने संवैधानिक आधार आवश्यक पर्ने भएकाले नेतृत्व परिवर्तन तत्काल हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।
केन्द्रमा नयाँ सत्ता सहमति बनेपछि कोशी सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई एमालेले प्राथमिकतामा राखेको देखिए पनि पार्टीभित्रकै असहमति र मुख्यमन्त्री कार्कीको अडानका कारण प्रदेशको राजनीतिक समीकरण अझै केही समय अनिश्चित रहने संकेत देखिएको छ।