महँगी, मूल्य असन्तुलन र सामग्री अभावले निर्माण क्षेत्र सुस्तायो, ठेक्कामा व्यवसायीको रुचि घट्दो

विराटनगर / निर्माण सामग्रीको तीव्र मूल्यवृद्धि, लागत र सरकारी दररेटबीचको असन्तुलन तथा आवश्यक सामग्रीको अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरू नयाँ आयोजना लिन अनिच्छुक देखिएका छन् । पछिल्लो समय तीनै तहका सरकारले आह्वान गरेका धेरै ठेक्कामा अपेक्षित प्रतिस्पर्धा नदेखिनु निर्माण क्षेत्रको सुस्त अवस्थाको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

केही वर्षअघिसम्म सरकारी आयोजना प्राप्त गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्माण व्यवसायी अहिले भने नयाँ कामभन्दा विद्यमान परियोजना व्यवस्थापन र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित भएका छन् । लागत निरन्तर बढिरहे पनि ठेक्का आह्वान गर्दा पुरानै दररेट कायम रहने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरू नयाँ प्रतिबद्धता गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय पूर्वाधार विकासमा समेत देखिन थालेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले केही समयअघि सडक मर्मतका लागि डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागत अनुमानसहित ठेक्का आह्वान गरे पनि कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले प्रस्ताव पेश गरेनन् । त्यसपछि पुनः प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिए पनि महानगरले अझै नयाँ आह्वान गर्न सकेको छैन ।

ठेक्का प्रक्रिया निष्क्रिय बन्दा विराटनगरका विभिन्न सडकको अवस्था थप जर्जर बन्दै गएको छ । विशेषगरी पानीटंकीदेखि पुष्पलाल चोकसम्मको सडकखण्डमा सर्वसाधारणलाई आवागमनमा कठिनाइ भइरहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले सडक मर्मतको माग गर्दै महानगर नेतृत्वसमक्ष पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि निर्माण व्यवसायीको चासो अभावका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइमा हालको आर्थिक परिवेशमा निर्धारित लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । उनीहरूले बैंक ग्यारेन्टी व्यवस्थापन, आयोजनाको म्याद थप, बजेट सुनिश्चितता र सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी प्रह्लाद पोखरेलका अनुसार बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य दैनिकजसो बढिरहेको अवस्थामा पुरानै दररेटका आधारमा ठेक्का लिनु व्यवसायीका लागि घाटाको कारोबार बन्न पुगेको छ । “लागत र सरकारी दररेटबीच ठूलो अन्तर छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोजना लिएर आर्थिक जोखिम बढाउने अवस्था छैन,” उनले भने ।

उनका अनुसार अधिकांश निर्माण आयोजनाको अवधि पुनरावलोकन गरी समय थप गर्न आवश्यक छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत मूल्य समायोजनको विषय उठाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समय लाग्न सक्ने भएकाले तत्काल राहतका कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्माण क्षेत्रले अर्को ठूलो समस्या निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा भोगिरहेको छ । विशेषगरी सडक निर्माणका लागि आवश्यक अलकत्राको अभावले कालोपत्रे तथा मर्मत कार्य प्रभावित बनेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको असरका कारण आपूर्ति घट्नुका साथै मूल्यसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । केही वर्षअघि प्रतिकिलो करिब ७५ रुपैयाँमा उपलब्ध हुने अलकत्रा हाल करिब १९० रुपैयाँसम्म पुगेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

इन्धन मूल्यवृद्धिले समेत निर्माण लागत थप चर्किएको छ । ढुवानी, मेसिन सञ्चालन तथा अन्य प्राविधिक कार्यको खर्च बढ्दा निर्माण क्षेत्रको समग्र लागत संरचना प्रभावित बनेको छ ।

यसैबीच सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता र अतिरिक्त आर्थिक दबाबबारे पनि निर्माण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ठेक्का सम्झौतादेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्म विभिन्न चरणमा अनौपचारिक खर्चको दबाब हुने गुनासो व्यवसायीहरूको छ । यस्तो प्रवृत्तिले निर्माण क्षेत्रको लागत अझै बढाउनुका साथै व्यवसायिक वातावरणलाई समेत कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

निर्माण क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार लागतअनुसार दररेट समायोजन, सामग्री आपूर्ति सहजता, भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार र नीतिगत स्थिरता कायम गर्न नसकिए पूर्वाधार निर्माणको गति अझै सुस्त बन्ने जोखिम छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन तथा विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।