न्यूनतम दरभन्दा कममा सुरक्षा सेवा सम्झौता नगर्न संघको चेतावनी

विराटनगर / निजी सुरक्षा सेवा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको भन्दै सुरक्षा व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यभन्दा कम दररेटमा सेवा सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा शुल्कभन्दा कम मूल्यमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले श्रमिकको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै सुरक्षा सेवा व्यवसायको विश्वसनीयता र मर्यादासमेत कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विराटनगर सुरक्षा व्यवसायी संघ, कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा प्रचलित श्रम कानुनअनुसार निर्धारण गरिएका सेवा सर्तहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै निजी सुरक्षा सेवा प्रदायक संस्था तथा कम्पनीलाई अनुरोध गरेको छ ।

संघको बैठकले न्यूनतम दररेटभन्दा कम मूल्यमा सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने, श्रम ऐन तथा नियमावलीविपरीत श्रमिक परिचालन गर्ने वा संघीय निर्णयको अवज्ञा गर्ने संस्था तथा कम्पनीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही तथा आर्थिक दण्डसमेत लगाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

संघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष तीर्थराज घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को मर्मअनुसार सुरक्षा सेवा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, जिम्मेवार र श्रममैत्री बनाउने उद्देश्यले न्यूनतम मूल्यभन्दा कम दरमा कुनै पनि श्रम सम्झौता नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार केही सुरक्षा सेवा कम्पनीहरूले अझै पनि कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा शुल्कभन्दा कम दरमा सम्झौता गर्दै श्रमिक परिचालन गरिरहेको पाइएको छ । यस्तो अभ्यासले श्रमजीवी सुरक्षा गार्डहरूको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बिमा तथा अन्य कानुनी सुविधामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने संघको निष्कर्ष छ ।

संघले सुरक्षा गार्डहरू राष्ट्रको औद्योगिक, वित्तीय, शैक्षिक तथा व्यावसायिक संरचनाको सुरक्षा व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा खटिने जनशक्ति भएकाले उनीहरूको श्रमको उचित मूल्यांकन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । न्यून शुल्कमा सेवा सम्झौता गर्दा अन्ततः श्रमिकको तलब कटौती हुने, सेवा गुणस्तर घट्ने र व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने जोखिम रहने संघको भनाइ    छ ।

हाल निजी सुरक्षा सेवा क्षेत्र उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा विस्तार हुँदै गएको छ । यस क्षेत्रले हजारौं युवालाई रोजगारी प्रदान गरे पनि न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्य वातावरण र सेवा शुल्कमा हुने प्रतिस्पर्धाका कारण विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

संघले सुरक्षा सेवा व्यवसायको दीगो विकास, व्यवसायिक एकता तथा सुरक्षा गार्डहरूको हकहित संरक्षणका लागि सबै सदस्य संस्था तथा कम्पनीहरूलाई साझा प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । साथै, श्रमिकमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्दै कानुनसम्मत सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सम्बन्धित निकाय तथा सेवा प्रदायकहरूलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा शुल्कको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सके सुरक्षा सेवा क्षेत्र थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बन्नेछ भने श्रमिकको जीवनस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।