एमआरपी कार्यान्वयनमा सरकारको कडाइ, व्यवसायी भन्छन्– ‘पहिले संरचनागत समस्या समाधान गरियोस्’

झापा / उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, बजारमा मूल्य पारदर्शिता कायम गर्न तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि झापाका व्यवसायी र सरकारी निकायबीच त्यसको व्यावहारिक पक्षबारे बहस सुरु भएको छ ।

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको ‘मूल्य सूची तथा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूले एमआरपी कार्यान्वयन कानुनी बाध्यता भएको स्पष्ट गर्दै व्यवसायीलाई पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । यता व्यवसायीहरूले भने विद्यमान कर प्रणाली, उच्च लागत र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरीपैठारीजस्ता समस्यालाई सम्बोधन नगरी एमआरपी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कठिन हुने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तुको मूल्यबारे स्पष्ट जानकारी पाउने अधिकार संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै बजारमा मूल्य सूची र एमआरपीको पूर्ण कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले सरकारले राजस्व छली नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यूनीकरण तथा बजारलाई व्यवस्थित बनाउन स्वदेशी तथा आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गरेको स्मरण गराउँदै कानुनको कार्यान्वयनमा कुनै प्रकारको सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे ।

“लेबलमा उल्लेख गरिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल गरिए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुन्छ,” उनले भने, “उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य छैन ।”

गेलालका अनुसार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग एमआरपी कार्यान्वयनमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएकाले व्यवसायीहरूले पारदर्शी र जिम्मेवार व्यापार अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । उनले उपभोक्तालाई पनि कुनै वस्तु खरिद गर्नुअघि लेबल, मूल्य तथा उपभोग म्याद अनिवार्य रूपमा जाँच गर्न आग्रह गरे ।

मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत शिवलाल न्यौपानेले अबदेखि आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दुमै आयातकर्ताको विवरण र एमआरपी उल्लेख भएको लेबल अनिवार्य गर्न लागिएको जानकारी दिए । स्वदेशी उद्योगहरूले पनि उत्पादनकै चरणमा प्याकेजिङमा मूल्य, ब्याच नम्बर, तौल तथा म्याद समाप्त हुने मिति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार उक्त व्यवस्थाले राज्यको राजस्व व्यवस्थापन, उपभोक्ता संरक्षण र व्यवसायिक अनुशासन तीनै पक्षलाई लाभ पुग्नेछ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय झापाका कर अधिकृत गजाधर खतिवडाले मूल्य निर्धारण र बिक्री प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न सके उपभोक्ताको विश्वास बढ्नुका साथै स्वस्थ व्यवसायिक वातावरण निर्माण हुने बताए । उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई कर प्रणाली, बिलिङ र कानुनी प्रावधानको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरे ।

इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष पाठकले बजार अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा प्रहरी प्रशासन सदैव सहयोगी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यद्यपि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले एमआरपी कार्यान्वयनको उद्देश्यप्रति समर्थन जनाए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु न्यौपानेले नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण एमआरपी लागू गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । सानो बजार र सीमित उपभोग क्षमताको अर्थतन्त्रमा एमआरपीको प्रभाव, लागत र कार्यान्वयन क्षमताबारे सरकारले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

“हामी एमआरपीको सिद्धान्तका विरोधी होइनौं,” उनले भने, “तर कार्यान्वयनअघि निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच विस्तृत अध्ययन र समन्वय आवश्यक छ ।”

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा अध्यक्ष ओमकृष्ण विमलीले उच्च भन्सारदर, न्यून बीजकीकरण र व्यापक चोरीपैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता चुनौती कायम रहँदासम्म एमआरपी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कठिन हुने बताए ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य निर्मल भट्टराई, पूर्वअध्यक्षहरू वेदप्रकाश अग्रवाल, राजेन्द्रकुमार थापा र कुमार भट्टराई, महिला उद्यमी समूहकी अध्यक्ष राधिका चुडाल हुमागाईंलगायतले मूल्य पारदर्शिता र उपभोक्ता संरक्षणका लागि यस्ता छलफल उपयोगी भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

व्यवसायीहरूले भन्सार, कर प्रणाली, बिलिङ प्रक्रिया तथा बजार अनुगमनका क्रममा देखिने जटिलता समाधानका लागि सरकारी निकायबाट थप सहजीकरण र स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

सहभागीहरूले बजारमा पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र जिम्मेवार व्यापार संस्कृतिको विकासका लागि मूल्य सूची र एमआरपी कार्यान्वयनबारे सचेतना तथा संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई स्पष्ट लेबल र एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुको कारोबार नगर्न आग्रह गरिएको छ ।