आरक्षित सिट विवादले बल्झायो अशान्ति, पाकिस्तान–प्रशासित कश्मिरमा झडपमा १५ जनाको मृत्यु

काठमाडौं / पाकिस्तान–प्रशासित कश्मिरमा आरक्षित निर्वाचन सिटको विवाद चर्किँदै जाँदा प्रदर्शनकारी र सुरक्षा बलबीच भएको हिंसात्मक झडपमा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ११ सर्वसाधारण र चार सुरक्षाकर्मी रहेका छन्। घटनामा दर्जनौँ घाइते भएका छन् भने क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको छ।

बीबीसी उर्दूका अनुसार भारत–प्रशासित कश्मिरबाट दशकौँअघि विस्थापित भई पाकिस्तानमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीका लागि स्थानीय विधानसभा निर्वाचनमा सिट आरक्षित गरिएको व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलन चर्किएको हो। उक्त व्यवस्थाविरुद्ध विभिन्न अधिकारवादी समूहको गठबन्धनले प्रदर्शनको आह्वान गरेपछि अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएको बताइएको छ।

पाकिस्तान–प्रशासित कश्मिर प्रशासनले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको ‘ज्वाइन्ट अवामी एक्सन कमिटी’ (जेएसीसी) माथि देशद्रोह र हिंसा उक्साएको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध लगाएको छ। समूहका नेताहरूलाई पक्राउ गर्न पुरस्कार घोषणा गरिए पनि हजारौँ प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबादतर्फ अघि बढिरहेका छन्।

स्थानीय प्रशासनका अनुसार १० हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारी रावलाकोट क्षेत्रबाट राजधानी मुजफ्फराबादतर्फ मार्च गरिरहेका छन्। पुन्च जिल्लाका डेपुटी कमिस्नर सरदार वाहिद खानले सुरक्षा सतर्कता उच्च बनाइएको र सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरिएको जानकारी दिएका छन्।

प्रदर्शनकारीलाई मुजफ्फराबाद प्रवेश गर्न नदिने प्रशासनको चेतावनीसँगै क्षेत्रका विभिन्न मस्जिदबाट पनि घरबाहिर ननिस्कन सार्वजनिक सूचना प्रसारण भइरहेको छ। मुजफ्फराबाद र रावलाकोटमा अतिरिक्त सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको छ भने हेलिकोप्टरमार्फत निगरानी उडानसमेत सञ्चालन गरिएको छ।

निर्वाचन सिट विवादको केन्द्रमा

आगामी जुलाई २७ मा हुने स्थानीय विधानसभा निर्वाचनका लागि भारत–प्रशासित कश्मिरबाट विस्थापित शरणार्थी समुदायका लागि १२ सिट आरक्षित गरिएको विषय लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको छ।

स्थानीय बासिन्दाले ती शरणार्थीहरू पाकिस्तान–प्रशासित कश्मिरमा स्थायी रूपमा नबस्ने भएकाले आरक्षित सिट व्यवस्थाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउने तर्क गर्दै आएका छन्। आरक्षित सिटको संख्या कुल सिटको करिब एक चौथाइ बराबर रहेको बताइएको छ।

जेएसीसीले उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार केवल क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकलाई मात्र दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर प्रशासनले विस्थापित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आरक्षण आवश्यक रहेको अडान राखेको छ।

यसबीच, पाकिस्तान–प्रशासित कश्मिरको सर्वोच्च अदालतले आरक्षित सिट संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत सुरक्षित रहेकाले प्रशासनिक वा राजनीतिक निर्णयमार्फत हटाउन नसकिने व्याख्या गरेको छ।

पुरानो विवादको नयाँ विस्फोट

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार गत जुन ५ मा आतंकवादविरुद्धको कानुनअन्तर्गत जेएसीसीलाई प्रतिबन्धित संगठन घोषणा गरिएको थियो। प्रशासनले समूहमाथि सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षामा गम्भीर असर पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ।

विश्लेषकहरूले हालको अशान्तिलाई गत वर्ष सुरक्षा बल र जेएसीसीबीच भएको घातक झडपको निरन्तरताका रूपमा हेरेका छन्। जेएसीसीले त्यतिबेला प्रस्तुत गरेका ३८ बुँदे मागमध्ये ३७ वटा कार्यान्वयन भइसकेको सरकारी दाबी छ। तर आरक्षित सिट खारेज गर्ने मुख्य माग भने संवैधानिक जटिलताका कारण सम्बोधन हुन नसकेको बताइएको छ।

बीबीसी उर्दूका अनुसार आइतबारदेखि सुरु भएको हिंसात्मक घटनाक्रममा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो। मंगलबार कोटली क्षेत्रमा भएको थप झडपमा तीनजनाको ज्यान गएपछि मृतक संख्या १५ पुगेको हो। हालसम्म कम्तीमा ५० जना घाइते भएका छन्।

भारत र पाकिस्तान दुवैले दाबी गर्दै आएको कश्मिर क्षेत्र सात दशकभन्दा बढी समयदेखि दक्षिण एशियाको सबैभन्दा संवेदनशील भू–राजनीतिक विवादमध्ये एक रहँदै आएको छ। पछिल्लो राजनीतिक विवादले पाकिस्तान–प्रशासित कश्मिरमा नयाँ अस्थिरता निम्त्याएको विश्लेषण गरिएको छ।