कोशी युवा सम्मेल : नीति निर्माणमा २० प्रतिशत युवा सहभागितादेखि डिजिटल अधिकार र नवप्रवर्तन ऋणसम्मका माग

विराटनगर / कोशी प्रदेशका युवाहरूले नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजन, रोजगारी, डिजिटल अधिकार, जलवायु न्याय र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनसम्मका विषयलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारसमक्ष ठोस नीतिगत माग अघि सारेका छन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र युवा अभियानको संयुक्त आयोजनामा विराटनगरमा सम्पन्न दुईदिने ‘कोशी प्रदेश युवा सम्मेलन २०८३’ ले युवाका साझा एजेन्डा, सुझाव र प्रतिबद्धता समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै युवा मुद्दालाई विकास र शासन व्यवस्थाको मूलधारमा स्थापित गर्न आग्रह गरेको हो ।

जेठ २८ र २९ गते सम्पन्न सम्मेलनमा कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका युवाको सहभागिता रहेको थियो । “युवाको सहभागिता, समृद्ध प्रदेशको आधार” भन्ने मूल नारासहित जारी घोषणापत्रमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सामाजिक समावेशिता र प्रविधिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

घोषणापत्रमा राष्ट्रिय तथा प्रदेश युवा परिषद्लाई पर्याप्त स्रोत–साधनसहित सशक्त बनाउन तथा राष्ट्रिय युवा नीति–२०८२ को भावनाअनुसार कोशी प्रदेशको विशिष्ट युवा नीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ। साथै स्थानीय तथा प्रादेशिक योजना निर्माण प्रक्रियामा कम्तीमा २० प्रतिशत युवा नागरिक समाजको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै ‘युवा उत्तरदायी बजेटिङ’ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

युवाहरूले रैथाने ज्ञान, संस्कृति र परम्परागत सीप संरक्षणका लागि ‘प्रादेशिक रैथाने ज्ञान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । स्वदेशी उत्पादनको पेटेन्ट दर्तामा सहुलियत, बिना धितो ‘युवा नवप्रवर्तन ऋण’ व्यवस्था तथा कृषि उद्यम, पर्यापर्यटन र भूमि बैंकमार्फत युवालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका विषयमा घोषणापत्रले विशेष जोड दिएको छ। बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा युवा र महिलालाई ७२ घण्टाभित्र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संयन्त्र विकास गर्न, स्थानीय तहमा प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवक सञ्जाल विस्तार गर्न तथा जलवायु कोषको कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट युवा नागरिक समाजमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

डिजिटल रूपान्तरणसँगै बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘डिजिटल अधिकार निर्देशिका’ जारी गर्न, फ्रिलान्सर तथा गिग अर्थतन्त्रमा संलग्न श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन तथा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को नैतिक प्रयोग र डिजिटल साक्षरता समावेश गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिक सामाजिक मुद्दाका रूपमा उठाउँदै कुल स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न, प्रत्येक स्थानीय तह तथा सरकारी विद्यालयमा मनोपरामर्शदाता व्यवस्था गर्न र प्रादेशिक रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘आवरली पे’ मोडल लागू गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायका युवाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षित आश्रयस्थल स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै महिला तथा युवाविरुद्ध हुने हिंसासम्बन्धी मुद्दाको एक वर्षभित्र द्रुत प्रक्रियाबाट किनारा लगाउने व्यवस्था गर्न पनि जोड दिइएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी युवाहरूले विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने, वडास्तरदेखि नै युवा नेतृत्वमा नागरिक अनुगमन संयन्त्र सञ्चालन गर्ने, डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित बनाउन पियर एजुकेसन अभियान सञ्चालन गर्ने तथा विपन्न बालबालिकाका लागि स्वयंसेवी मेन्टरिङ कार्यक्रम विस्तार गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कोशी प्रदेश सिभिल सोसाइटी यूथ फोरमका संयोजक युवा तिम्सिना र सहसंयोजक नेहा अग्रहरीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै युवाका मुद्दालाई तालिम र भत्तामुखी कार्यक्रममै सीमित नराखी नीति निर्माण, शासन र विकास प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनीहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।