आन्तरिक आम्दानीको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित विराटनगर महानगरद्वारा ३ अर्ब ५६ करोडको बजेट सार्वजनिक

विराटनगर / विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १२ करोड रुपैयाँले सानो आकारको बजेट ल्याउँदै महानगरले पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र राजस्व वृद्धि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ ।

बुधबार बसेको १८औं नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरले आगामी वर्षका लागि पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको जानकारी दिइन् ।

बजेटअनुसार पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको करिब ४५ प्रतिशत हो। यसअन्तर्गत वडास्तरीय योजनाका लागि ४३ करोड ५६ लाख, नगरस्तरीय योजनाका लागि ६० करोड, बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजनाका लागि १५ करोड तथा पुराना दायित्व भुक्तानीका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक विकासतर्फ २६ करोड ५० लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षामा १० करोड ९ लाख र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७ करोड ३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड २६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कृषि विकासका लागि ४६ लाख तथा पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यस्तै सुशासन तथा संस्थागत विकासका लागि २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि १ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चका लागि भने ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

आन्तरिक आम्दानीमै ठूलो भरोसा

महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर यही लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षमा समेत राखिएको भए पनि जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। लक्ष्यको एकतिहाइभन्दा कम राजस्व उठेकाले आगामी वर्षको लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

बजेट स्रोततर्फ संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त तथा पुँजीगत अनुदानमार्फत १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट १४ करोड २६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत सवारी कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कबाट ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ । बैंक मौज्दातबाट १४ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिने महानगरको योजना छ।

चालु वर्षको खर्च निराशाजनक

महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर जेठ मसान्तसम्म कुल अनुमानित आम्दानीमध्ये २ अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।

खर्चतर्फ अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ४४।७६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमध्ये ४१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुँदा विकास निर्माणको गति सुस्त देखिएको छ । प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालनतर्फ भने ७३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

महिला उद्यमशीलतामा विशेष प्रोत्साहन

आगामी बजेटले रोजगार सिर्जना, सामाजिक समावेशीकरण तथा स्थानीय राजस्व विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत विशेष छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कार्यसम्पादनमा देशकै उत्कृष्ट महानगर’

नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले सीमित स्रोत, आर्थिक मन्दी तथा प्राकृतिक विपद्का चुनौतीका बीच पनि महानगरले विकास र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे ।

उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पछिल्लो मूल्यांकनमा देशका ६ महानगरपालिकामध्ये विराटनगर कार्यसम्पादनतर्फ पहिलो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै खानेपानी आयोजना, अटिजम सेवा केन्द्र, ट्राफिक लाइट, वीरेन्द्र सभागृह, सन्ध्याकालीन आरती तथा विभिन्न बहुवर्षीय परियोजनाहरूलाई कार्यकालका महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

कोइरालाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा राजनीतिक दलबीचको सहकार्य र समन्वयलाई विराटनगरको प्रमुख शक्ति भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि पारदर्शिता, सुशासन र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अधिवेशनमा न्यायिक समितिका संयोजक तीर्थेन्द्र नेउपाने, अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक बलराम कारञ्जित, आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्याम घिमिरे, सामाजिक विकास समितिका संयोजक काजीबहादुर बस्नेत, पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक कुमार पोखरेल, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक वासुबहादुर बस्नेत, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति संयोजक सूर्यलाल यादव र विधेयक समितिका संयोजक दीपककुमार कर्णले आ–आफ्नो क्षेत्रका वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
१८ औं नगर अधिवेशनले बुधबार नै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विभिन्न विधेयकहरु पारित गरेको छ ।
सो अवसरमा बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले प्रतिक्रिया दिए । जनप्रतिनिधिले अघि सारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीको भएको बताउँदै शर्माले कर्मचारीका तर्फबाट बजेट कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

बजेट अधिवेशनको सञ्चालन भने सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलियाले गरेका थिए ।