सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा लगानीकर्तामाथि ‘त्रास’ सिर्जना नगर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रको चेतावनी

विराटनगर / निजी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल) कार्यान्वयनका नाममा उद्योगी–व्यवसायीमाथि अनावश्यक धरपकड र त्रासको वातावरण सिर्जना भइरहेको भन्दै सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । उद्योगीहरूले कानुन कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि त्यसको प्रयोग लगानीकर्ता हतोत्साहित गर्ने माध्यम बन्न नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङको ५३औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने वक्ताहरूले पछिल्लो समय उद्योग–व्यवसायमा देखिएको सुस्तता, लगानी घट्दो अवस्था र नीतिगत अनिश्चितताका कारण निजी क्षेत्र थप दबाबमा परेको बताएका हुन् । उनीहरूले उत्पादन र रोजगारी बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुको सट्टा उद्योगीहरूलाई अनुसन्धान र धरपकडको मनोविज्ञानमा राखिँदा मुलुकमा नयाँ लगानी आकर्षित हुन नसक्ने धारणा राखे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियान पारदर्शी र कानुनी सीमाभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै निर्दोष व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राख्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको बताए । उनका अनुसार राज्यको उद्देश्य राजस्व वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने हो, तर अहिलेको कार्यशैलीले लगानीकर्ता थप सतर्क र निरुत्साहित बनेका छन् । ‘अवैध सम्पत्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ, तर वैधानिक व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीलाई अपराधीसरह व्यवहार गरिनु आर्थिक गतिविधिका लागि घातक हुन्छ,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङथेपले पनि उद्योगी–व्यवसायीमा असुरक्षाको भावना बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत नभएको बताए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गरे पनि त्यसअनुसारको सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले कानुनको शासन कायम गर्दै लगानीकर्ता संरक्षणलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी डराएर होइन, विश्वासका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले निजी क्षेत्रका साझा मुद्दामा उद्योगी–व्यवसायीबीच पर्याप्त एकता नहुँदा सरकारसमक्ष प्रभावकारी ढंगले आवाज उठाउन नसकिएको स्वीकार गरे । उनले औद्योगिक नीति, कर प्रणाली, वित्तीय पहुँच तथा लगानीमैत्री कानुन निर्माणका विषयमा निजी क्षेत्र एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लगानी विस्तारमा नपरेको बताए । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा पनि उद्योग विस्तार, नयाँ परियोजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो । उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध बलियो नभएसम्म आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन नसक्ने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्र नै भएकाले राज्यले त्यसलाई सहयोगीका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक अविश्वासले औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र राजस्व सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी तथा उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।

यसैबीच, साधारणसभाको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने उद्योग तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको छ । उच्च निर्यात योगदानतर्फ पशुपति खाद्य तेल उद्योग, उदीयमान निर्यात उद्योगतर्फ जयश्री पियुटेक, आत्मनिर्भरता कदर सम्मान एलेक्सा लाइफ साइन्सेस प्रालि, उच्च रोजगार योगदानतर्फ अरिहन्त मल्टिफाइवर्स लिमिटेड, उद्योग–शैक्षिक सहकार्यतर्फ जानकी पोलिट्याक प्रालि, उदीयमान स्टार्टअप उद्यमी सम्मान आरा टेक्नोलोजी प्रालि, तथा प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकास योगदानका लागि दुहबी नगरपालिकालाई सम्मान गरिएको थियो । साथै इस्योर परियोजना हेल्भेटास नेपाललाई पनि विशेष सम्मान प्रदान गरिएको उद्योग संगठन मोरङका महाप्रबन्धक चूडामणि भट्टराईले जानकारी दिए ।

स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरमा अध्ययनरत दीपेश राजवंशीलाई ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको भट्टराईले बताए ।

सम्मानित संस्था तथा व्यक्तिलाई कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङथेप र उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले दोसल्ला ओढाई सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए ।