जलवायु न्यायमा युवा नेतृत्व सुदृढ बनाउन विराटनगरमा सिकाइ गोष्ठी, उत्कृष्ट अभियानलाई कार्यान्वयन सहयोग गरिने

Breaking Nepal

आइतबार ,असार १४ , २०८३ २०:००

विराटनगर । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न स्थानीय युवा र बालबालिकाको नेतृत्व विकास गर्ने उद्देश्यले विराटनगरमा ‘विराटनगर जलवायु सिकाइ गोष्ठी–२०२६’ सम्पन्न भएको छ। गोष्ठीले जलवायु न्यायका मुद्दामा युवाको सक्रिय सहभागिता बढाउँदै स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्ने आधार तयार गरेको आयोजकले जनाएको छ।

दिगो विकास इन्स्टिच्युट र ग्रिन सिटी भोलन्टियर्स विराटनगरको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न एकदिने कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी, युवा अभियन्ता तथा स्वयंसेवकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै दिगो विकास इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष अभिषेक श्रेष्ठले जलवायु संकट विश्वव्यापी चुनौती भए पनि यसको समाधानमा स्थानीय समुदाय र विशेषगरी युवाको नेतृत्व निर्णायक हुने बताए। उनले सिकाइलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहभागीहरूलाई आग्रह गरे।

गोष्ठीको पहिलो प्राविधिक सत्रमा ‘क्लाइमेट रिस्क एन्ड रेजिलेन्स ल्याब’का विनोद पराजुलीले तथ्याङ्क, समुदायका अनुभव र प्रभावकारी सञ्चारबीचको सम्बन्धबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले सहभागीलाई समूहगत अभ्यास, अन्तरक्रियात्मक खेल र छलफलमार्फत जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अवधारणा, शब्दावली तथा तथ्यहरूको प्रयोगात्मक सिकाइ गराएका थिए।

दोस्रो सत्रमा हरिन नेपालकी अधिवक्ता तथा जलवायु अभियन्ता तनुजा पाण्डेले युवाको अभियानमुखी नेतृत्व, समुदायमा आधारित आन्दोलन र जलवायु न्यायका सवाललाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने रणनीतिबारे अनुभव साझा गरिन्। उनले ‘सेभ निजगढ’ अभियानलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै स्थानीय मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया, कथा निर्माण र अभियान व्यवस्थापनका पक्षबारे सहभागीलाई जानकारी दिइन्।

कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा सहभागी युवाहरूलाई तीन समूहमा विभाजन गरी स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न सकिने जलवायु अभियानको अवधारणा तयार गर्न लगाइएको थियो। उनीहरूले समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण र जलवायु न्याय प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न सिर्जनात्मक अभियान प्रस्ताव गरेका थिए।

आयोजकका अनुसार गोष्ठीबाट छनोट भएका प्रभावकारी अभियानलाई आगामी चरणमा प्राविधिक परामर्श, व्यवस्थापकीय सहजीकरण तथा आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट युवा र बालबालिकाको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा जलवायु न्यायसम्बन्धी अभियान थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।