बजेट विवादमा कोशी सरकार पछि हट्यो, १ अर्ब पुनः विनियोजन गर्दै रातोकिताब संशोधन गर्ने

विराटनगर / बजेट वितरणमा असन्तुलन, योजनाको दोहोरोपन, गलत विवरण र केही निर्वाचन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै चर्किएको विवादपछि कोशी प्रदेश सरकार अन्ततः बजेट संशोधन गर्न सहमत भएको छ। विभिन्न मन्त्रालयबाट १ अर्ब रुपैयाँ बजेट समर्पण गरी छुटेका योजना समेट्ने, बजेट वितरणमा सन्तुलन मिलाउने तथा रातोकिताबमा रहेका त्रुटि सच्याउने औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएसँगै करिब १० दिनदेखि अवरुद्ध प्रदेशसभा सञ्चालनको बाटो खुलेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। बजेट मन्त्री तथा प्रभावशाली नेताहरूका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको, कतिपय योजनाको नाम र ठेगाना गलत राखिएको, एउटै योजना दोहोरिएको तथा केही निर्वाचन क्षेत्र पूर्ण रूपमा उपेक्षित भएको आरोप लागेपछि प्रदेशसभा लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन।

शुक्रबार प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमजोरी स्वीकार गर्दै सरकार सुधारका लागि तयार रहेको बताए। सांसदहरूले उठाएका जायज विषयलाई सम्बोधन गर्दै बजेटलाई थप सन्तुलित, समावेशी र व्यावहारिक बनाइने उनको भनाइ थियो।

विवाद समाधानका लागि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट कटौती गरी १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका र ठेगाना नखुलेका योजनाबाट १६ करोड रुपैयाँ समर्पण गरिनेछ।

संकलित रकम छुटेका योजना समावेश गर्न, आवश्यक क्षेत्रमा पुनः विनियोजन गर्न तथा बजेट वितरणमा देखिएको असन्तुलन मिलाउन प्रयोग गरिने सरकारको भनाइ छ।

मन्त्री लिङ्थेपले मन्त्रीहरूको जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट केन्द्रित भएको भन्ने गुनासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी विनियोजनमा सबै निर्वाचन क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गरिने बताए। बजेट वितरणको अनुपात पुनरावलोकन गरी आवश्यक परिमार्जन गरिने उनले स्पष्ट पारे।

सरकारले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र बहुवर्षीय आयोजनाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। हालसम्म बहुवर्षीय आयोजना नपरेका क्षेत्रमा आगामी साउनदेखि कम्तीमा एउटा आयोजना सुरु हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिने मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए।

यससँगै बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका योजनालाई सम्पन्न गर्न पनि सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ। थोरै रकम थप्दा सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाको पहिचान गरी आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ।

रातोकिताबमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि, योजनाको नाम र ठेगानामा भएका कमजोरी, दोहोरिएका विवरण तथा छुटेका योजनाको अध्ययन गर्न सरकारले विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कार्यदलले साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा विनियोजन ऐनअनुसार रातोकिताब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

सांसदहरूले सिफारिस गरेका तर बजेटमा समावेश हुन नसकेका महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा प्रक्रियामा रहेका बहुवर्षीय योजनाको समेत पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिने सरकारको तयारी छ।

सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा व्यापक विवाद सुरु भएको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले असार ९ गते बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिए पनि असार ११, १६ र १८ गतेका लागि तय भएका मन्त्रालयगत छलफलका बैठक विवादकै कारण स्थगित भएका थिए।

सरकारले बजेट संशोधन, १ अर्ब रुपैयाँ पुनः विनियोजन, रातोकिताब सच्याउने तथा छुटेका योजना समेट्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदेशसभामा देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छ। अब संशोधित व्यवस्थासहित बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।