कोशी प्रदेशसभामा महिला सांसदको गुनासो : ‘हाम्रो आवाज अझै सुनिँदैन’

विराटनगर / संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कोशी प्रदेशसभाभित्र भने महिला सांसदले अझै पनि आफ्नो आवाज प्रभावकारी रूपमा नसुनिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले निर्णय प्रक्रियादेखि बजेट विनियोजन, संसदीय समितिको प्रतिनिधित्व र कार्यशैलीसम्म पुरुषप्रधान सोच हावी रहेको बताएका छन् ।

कोशी प्रदेशसभामा कुल ९३ सांसदमध्ये ३३ महिला र ६० पुरुष छन्। संख्या उल्लेख्य भए पनि प्रभावकारी सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर रहेको महिला सांसदहरूको धारणा छ ।

सांसद सपना परियारले प्रदेशसभामा महिलाले उठाएका विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइने बताइन् । उनका अनुसार समाजमा महिलाप्रति रहेको परम्परागत सोचको प्रभाव प्रदेशसभासम्म आइपुगेको छ, जसका कारण महिलाले उठाएका मुद्दाको सुनुवाइ अपेक्षाकृत कमजोर हुने गरेको छ ।

उनले महिला सांसदलाई केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित नराखी नीति निर्माण र निर्णय तहमा समान अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेशसभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा पनि महिलाको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

सुनसरीबाट निर्वाचित सांसद अमिना श्रेष्ठले वर्तमान प्रदेश सरकारलाई ‘भाले सरकार’को संज्ञा दिँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुरुषकै वर्चस्व रहेको टिप्पणी गरिन् । उनका अनुसार सरकारमा एकमात्र महिला राज्यमन्त्री नियुक्त गरिनु पनि औपचारिक समावेशिताभन्दा बढी नभएको संकेत हो ।

श्रेष्ठले राजनीति सुरु भएदेखि नै महिलाको समान हिस्सेदारीका लागि आवाज उठाइए पनि व्यवहारमा अझै पुरुषवादी सोच कायम रहेको बताइन् । उनले बजेट निर्माणमा समेत लैंगिक समानताको दृष्टिकोण कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै महिला र पुरुष दुवैको आवश्यकतालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्ने बजेट आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

उनले प्रदेशसभाभित्र समेत महिलामाथि सूक्ष्म विभेद हुने गरेको उदाहरण दिँदै पुरुष सांसदलाई ठूलो आकारको लोगो र महिलालाई सानो आकारको लोगो दिइने विषयमा आफूले पटक–पटक व्यंग्य गर्दै आएको बताइन् ।

सांसद मालती सुब्बाले महिलाको आवाजलाई गम्भीर रूपमा नलिने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको बताइन् । उनका अनुसार पुरुष सांसदले उठाएका विषयलाई बढी प्राथमिकता दिइने तर महिलाले गम्भीर र महत्वपूर्ण विषय उठाउँदा अपेक्षित ध्यान नदिइने अवस्था छ । यद्यपि उनले भविष्यमा महिला र पुरुष सांसदको आवाजलाई समान मूल्याङ्कन गरिने अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।

सांसद नुरशदी बेगमले प्रदेशसभाभित्र महिलाप्रति केही हदसम्म विभेदको अनुभव भए पनि महिला सांसदको धारणा पूर्ण रूपमा बेवास्ता भने नगरिएको बताइन् । उनले विशेषगरी बजेट निर्माण र योजना छनोटका क्रममा महिला सांसदको सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

महिला सांसदहरूको साझा निष्कर्ष भने संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको भावना व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको छ । उनीहरूले प्रतिनिधित्व मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता, बजेटमा लैंगिक दृष्टिकोण र संसदीय संरचनामा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।